राबड़ी देवी की न्यायाधीश बदलने की याचिका पर अदालत का सीबीआई को नोटिस
नई दिल्ली, बुधवार, 26 नवंबर 2025। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले की सुनवाई किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की नेता की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी किया। हालांकि, अदालत ने सीबीआई मामले में जारी सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
इससे पहले सोमवार को राबड़ी देवी ने अपने खिलाफ दर्ज सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि उन्हें उचित आशंका है कि उन्हें ‘निष्पक्ष और तटस्थ न्याय’ नहीं मिल पाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री पर जमीन के बदले नौकरी और आईआरसीटीसी घोटाला सहित चार मामले दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई वर्तमान में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने कर रहे हैं।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष राबड़ी देवी द्वारा प्रस्तुत याचिका में कहा गया, ‘आवेदक (देवी) को यह वास्तविक और उचित आशंका है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा निष्पक्ष और तटस्थ न्याय नहीं दिया जाएगा और सभी मामलों की कार्यवाही के दौरान विशेष न्यायाधीश का आचरण अभियोजन पक्ष की ओर अत्यधिक झुका हुआ और पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है, जो मामले की कार्यवाही/आदेशों के कई उदाहरणों से देखा जा सकता है।’ याचिका में दावा किया गया है कि ‘पक्षपात की एक उचित आशंका’ मौजूद है और न्याय के हित में मामलों को क्षेत्राधिकार वाली दूसरी सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। न्यायाधीश ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए छह दिसंबर की अगली तारीख तय कर दी है।
Similar Post
-
पन्ना बाघ अभयारण्य में अधिकारी का ‘होमस्टे’ वन विभाग की अनुमति के बिना बनाया गया: जांच रिपोर्ट
नई दिल्ली, शुक्रवार, 24 जुलाई 2026। पन्ना बाघ अभयारण्य के पारिस ...
-
विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
नई दिल्ली, शुक्रवार, 24 जुलाई 2026। राज्यसभा में विपक्ष लगातार ...
-
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी
नई दिल्ली, शुक्रवार, 24 जुलाई 2026। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश ...
