नकदी बरामदगी मामला: न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से उनकी याचिका को लेकर सवाल किए
नई दिल्ली, सोमवार, 28 जुलाई 2025। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से उनकी उस याचिका को लेकर सवाल किए जिसमें उन्होंने नकदी बरामदगी मामले में आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करार दिए जाने का अनुरोध किया है। आंतरिक जांच समिति ने नकदी बरामदगी विवाद में वर्मा को कदाचार का दोषी पाया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने न्यायमूर्ति वर्मा से उनकी याचिका में पक्षकारों को लेकर सवाल किए और कहा कि उन्हें अपनी याचिका के साथ आंतरिक जांच रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए थी।
न्यायमूर्ति वर्मा की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 124 (उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन) के तहत एक प्रक्रिया है और किसी न्यायाधीश के बारे में सार्वजनिक तौर पर बहस नहीं की जा सकती है। सिब्बल ने कहा, ‘‘संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर वीडियो जारी करना, सार्वजनिक टीका टिप्पणी और मीडिया द्वारा न्यायाधीशों पर आरोप लगाना प्रतिबंधित है।” पीठ ने इस पर कहा, ‘‘आप जांच समिति के सामने क्यों पेश हुए? क्या आप समिति के पास यह सोचकर गए, कि शायद आपके पक्ष में फैसला आ जाए।”
Similar Post
-
एमसीडी के 12 वार्ड पर उपचुनाव 30 नवंबर को, नतीजे तीन दिसंबर को आएंगे: दिल्ली राज्य चुनाव आयोग
नई दिल्ली, मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 ...
-
आंध्र प्रदेश में दो बसों की आमने-सामने टक्कर, 20 यात्री घायल
चित्तूर (आंध्र प्रदेश), मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025। आंध्र प्रदेश र ...
-
प्रशांत किशोर का नाम बिहार, पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज
कोलकाता, मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने ...
