न्यायालयों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के विचार से पूरी तरह सहमत :हेमंत सोरेन
रांची, रविवार, 01 मई 2022। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वह न्यायालयों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक नयी दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। उन्होंने सम्मेलन में कहा, ‘‘वह माननीय प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) जी के इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि स्थानीय समुदायों तक पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।’’
बयान के मुताबिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने न्यायिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘ हमने कई स्तरों पर अदालतों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने सहित कई काम किए हैं। न्यायपालिका लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है और हम इसके स्वतंत्र दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं।’’ इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन में आह्वान किया कि देश की न्यायपालिका स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए और न्याय जनता की भाषा में होना चाहिए।
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