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कैबिनेट में महिला सदस्य को शामिल करने का प्रस्ताव कांग्रेस आलाकमान के समक्ष रखा गया: शिवकुमार

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बेंगलुरु, रविवार, 15 नवम्बर 2026। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने रविवार को कहा कि उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल में एक महिला सदस्य को शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के सामने रखा है और पार्टी आलाकमान द्वारा बुलाए जाने पर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।  उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोमवार को दिल्ली जाएंगे और उसी रात बेंगलुरु लौट आएंगे। शिवकुमार ने सोमवार को दिल्ली दौरे के दौरान इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान से चर्चा करने के बारे में पूछे जाने पर कहा, ''मुझे नहीं पता कि कल इस पर चर्चा करना संभव होगा या नहीं, लेकिन मैंने दिल्ली में नेतृत्व के सामने प्रस्ताव पहले ही रख दिया है। उन्होंने कहा है कि वे मुझे बुलाएंगे। इसकी जरूरत है और मैं ऐसा करूंगा। मैं उचित समय पर इस पर चर्चा करूंगा।''

शिवकुमार ने पिछले सप्ताह कहा था कि राज्य विधानसभा के अगले सत्र से पहले एक महिला मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र दो दिसंबर से 11 दिसंबर तक बेलगावी स्थित सुवर्ण विधान सौध में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पर मंत्रिमंडल के दो रिक्त पदों में से एक पर महिला मंत्री को नियुक्त करने का दबाव बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के दो महीने बाद शिवकुमार ने तीन अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 19 मंत्रियों को शामिल किया था, जिससे मंत्रियों की कुल संख्या 33 हो गई थी, जबकि मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे बी नागेंद्र के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में फिलहाल दो पद रिक्त हैं।

आगामी विधानसभा सत्र से पहले बेलगावी स्थित सुवर्ण विधान सौध में व्यवस्थाओं और प्रबंधन संबंधी कथित समस्याओं के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जी एस पाटिल इस मामले को देखेंगे। उन्होंने कहा, ''विधानसभा अध्यक्ष इसका ध्यान रखेंगे। मैं जिलाधिकारी (डीसी) से भी यह देखने के लिए कहूंगा कि समस्याएं क्या हैं।'' मेकेदातु परियोजना और तमिलनाडु की ओर से कर्नाटक के रुख का विरोध किए जाने के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा पहले ही केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष उठाया है। कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष बी मणिकम टैगोर ने भी कर्नाटक के रुख का विरोध किया है। 

उन्होंने कहा, ''हमें इस देश के कानून का सम्मान करना होगा। अदालत जो भी कहेगी, हमें उसे लागू करना होगा। राजनीतिक रूप से वे (तमिलनाडु) इसका विरोध कर सकते हैं और उन्हें अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तमिलनाडु के पास एक बड़ी कानूनी टीम है और उन्हें कानूनी स्थिति समझने दीजिए। हम किसी को भी अपना विरोध जताने से नहीं रोकेंगे, लेकिन हमें अपना काम करना होगा।''

प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकातों और क्या दोनों के बीच बढ़ती नजदीकी राज्य भाजपा के भीतर असहजता का कारण बन रही है, इस सवाल पर शिवकुमार ने कहा कि वह संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखने और विकास के मुद्दों पर केंद्र के साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा, ''मुझे प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे उन्हें मुख्यमंत्री के पद का सम्मान करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव के दौरान हम राजनीतिक रूप से लड़ सकते हैं, लेकिन विकास के मुद्दों पर हमें मिलकर काम करना चाहिए। हम ऐसा करना जारी रखेंगे।''

हिरियूर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा लंबित होने के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है और इस बीच तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि वह 21 नवंबर को हिरियूर में 'प्रजा सेवा' कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। शिवकुमार ने कहा, ''मुझे उम्मीद थी कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हमारे पास समय है। मैं वहां जाकर लोगों की शिकायतें सुनूंगा।''

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