नई दिल्ली, मंगलवार, 10 नवम्बर 2026। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में तेज वृद्धि के मद्देनजर तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है और उसने दिल्ली एवं इसके तीन पड़ोसी राज्यों की  सरकारों को निर्धारित समय सीमा पार कर चुके वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रवेश और संचालन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है।  शीर्ष अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली पुलिस को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने उनसे यह बताने को भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और बिगड़ती वायु गुणवत्ता में इसके योगदान को कम करने के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्तर पर और कौन से उपाय प्रस्तावित हैं या किन पर विचार किया जा रहा है।

न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों की पहचान करने, उन पर निगरानी रखने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) संबंधी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने समेत उठाए जा रहे मौजूदा कदमों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने प्राधिकारियों से दिल्ली और एनसीआर में वाणिज्यिक एवं गैर-वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश और आवाजाही को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियामक ढांचे और नियमों को लागू करने की व्यवस्था की जानकारी मांगी। पीठ ने विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों के संबंध में जानकारी देने को कहा।

शीर्ष अदालत ने एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई सुनवाई के दौरान छह नवंबर को यह आदेश दिया था। पीठ ने कहा कि उसके समक्ष पेश आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। पीठ ने कहा, ‘‘यह निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन इन्हीं आंकड़ों से एक और उतनी ही गंभीर चिंता भी सामने आई है और वह है वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के कारण पैदा होने वाली समस्याओं में तेज वृद्धि।’’ शीर्ष अदालत ने कहा कि यह ध्यान में रखना जरूरी है कि दिल्ली और एनसीआर भौगोलिक तथा आर्थिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए इन क्षेत्रों को न केवल अपनी सीमाओं के भीतर चलने वाले वाहनों, बल्कि पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले वाहनों की आवाजाही का भी संयुक्त रूप से बोझ उठाना पड़ता है।

न्यायालय ने कहा, ‘‘क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में वाणिज्यिक एवं गैर-वाणिज्यिक वाहनों के शहर में प्रवेश करने और यहां चलने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। इससे वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का मौजूदा बोझ और बढ़ जाता है।’’ पीठ ने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करने की जरूरत है।’’ न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारियों से एनसीआर में निर्धारित अवधि से अधिक पुराने, परिचालन की अवधि पूरी कर चुके या अन्य नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों के प्रवेश और संचालन पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी।

पीठ ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा। न्यायालय ने अंतरराज्यीय वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने और लागू उत्सर्जन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली तथा पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के बीच समन्वय की मौजूदा व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मांगी। पीठ ने कहा, ‘‘संबंधित प्राधिकारियों को मौजूदा प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित विशेष उपायों और उन्हें लागू करने की समयबद्ध कार्ययोजना की भी जानकारी देनी होगी।’’ न्यायालय ने राज्यों को उठाए गए कदमों का ब्योरा दो सप्ताह के भीतर पेश करने, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और न्याय मित्र के सुझावों पर अपने जवाब दाखिल करने तथा आगे अपनी ओर से प्रस्तावित किसी भी कार्रवाई की जानकारी रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।

पीठ ने उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री को दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण से संबंधित मामले को 23 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि हरित क्षेत्र के संरक्षण और विस्तार के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई सुनवाई 30 नवंबर को होगी, जबकि निर्माण गतिविधियों, बिजली संयंत्रों और अन्य उद्योगों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई 26 नवंबर को होगी। पीठ ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा फसल अवशेष और पटाखे जलाने से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।