महिला कांग्रेस का अभियान, आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजेंगी 10 लाख महिलाएं

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नई दिल्ली, बुधवार, 22 अप्रैल 2026। कांग्रेस की महिला इकाई ने लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों के आधार पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग करते हुए बुधवार को 'पोस्ट कार्ड अभियान' की शुरुआत की, जिसके तहत 10 लाख महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पते पर पोस्ट कार्ड भिजवाने का लक्ष्य रखा गया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा, कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम और ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने यहां इस अभियान की शुरुआत की।

अलका ने कहा कि इस पोस्ट कार्ड को महिलाएं प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास '7 लोक कल्याण मार्ग' पर भेजेंगी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को तत्काल लागू करने तथा इसमें एससी-एसटी के साथ ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण के प्रावधान की मांग की जाएगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''हमारी मांग है कि लोकसभा की 543 सीटों पर महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण में शामिल किया जाए, जातिगत जनगणना हो और फिर उसी आधार पर परिसीमन हो।'' अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा कि उनके संगठन का यह अभियान मई और जून महीने में चलेगा।

अलका ने कहा कि सरकार संसद का आगामी मानसून सत्र या फिर विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण को लागू कर सकती है। सरकार महिला आरक्षण को वर्ष 2029 से लागू करने संबंधी एक संविधान संशोधन विधेयक संसद के बीते बजट सत्र में लाई थी, हालांकि यह पारित नहीं हो पाया। विपक्ष ने यह कहते हुए इसका पुरजोर विरोध किया कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन को थोपा जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।
 

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