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कर्नाटक 'हनी ट्रैप' मामला: सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका पर सुनवाई को सहमत

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नई दिल्ली, सोमवार, 24 मार्च 2025। उच्चतम न्यायालय कर्नाटक सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री और न्यायाधीशों सहित कई अन्य लोगों को कथित रूप से 'हनी ट्रैप' में फंसाने की घटना की जांच का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता बिनय कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई सोमवार या मंगलवार को की जाएगी। धनबाद निवासी याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बरुण कुमार सिंह ने शीर्ष अदालत से शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाते हुए मामले का विषेश रूप से उल्लेख के बाद यह सहमति व्यक्त की गई।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कर्नाटक राज्य विधानमंडल यानी विधान सौध में बहुत गंभीर और परेशान करने वाले आरोप लगाए गए हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने वाला एक व्यक्ति कई लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने में सफल रहा है, जिनमें न्यायाधीश भी शामिल हैं। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि घटना की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो या एक विशेष जांच दल द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें ईमानदार पुलिस अधिकारी शामिल हों और जो कर्नाटक राज्य के नियंत्रण या प्रभाव के अधीन न हों। जांच के बाद रिपोर्ट इस अदालत को प्रस्तुत की जाए।

याचिका में यह भी कहा कि जांच की निगरानी इस न्यायालय या सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति द्वारा की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है, 'निगरानी समिति को उन सभी अधिकारियों/व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए, जिन्होंने इस घटना से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाया। जनहित याचिका कहा गया है, 'आरोप एक मौजूदा मंत्री द्वारा लगाए गए हैं, जिन्होंने खुद को पीड़ित बताया है, जिससे गंभीर आरोपों को विश्वसनीयता मिली है। इतना ही नहीं, सरकार के एक अन्य मंत्री ने न केवल पहले मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों को दोहराया है, बल्कि आरोप लगाया है कि घोटाले का पैमाना और अनुपात वर्तमान में दिखाई देने वाले पैमाने से कम से कम दस गुना अधिक है।

याचिकाकर्ता की दलील है कि हनी ट्रैपिंग जैसे तरीकों से समझौता करने वाले न्यायाधीश न्यायिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं और संस्था में जनता के विश्वास को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है, 'कई मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया के कारण पहले ही बहुत शोर-शराबा हो चुका है। ऐसे में यह जरूरी है कि यह अदालत देश की न्यायिक प्रणाली में प्रतिष्ठा और जनता के विश्वास को बचाने के लिए कदम उठाए। याचिका में कहा गया है, 'यदि न्यायाधीशों को पक्षपातपूर्ण निर्णय देने के लिए ब्लैकमेल किया जा सकता है या उन्हें मजबूर किया जा सकता है तो कानून का शासन स्वयं ही ध्वस्त हो जाएगा, जिससे अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय को बढ़ावा मिलेगा। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास इन आरोपों के जवाब में त्वरित और बिना किसी समझौते के कार्रवाई पर निर्भर करता है।

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