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दिग्विजय सिंह ने मप्र में मूंग किसानों को हो रही दिक्कतों पर केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की

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नई दिल्ली, गुरुवार, 01 अगस्त 2024। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्य में किसानों द्वारा सरकार को मूंग की आनलाइन बिक्री में आ रही परेशानियों का जिक्र करते हुए इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और केंद्र सरकार से किसानों के हित में इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की।  उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाते हुए सिंह ने दावा किया कि राजनीतिक हितों को देखते हुए राज्य सरकार इसमें ‘राजनीति’ कर रही है। सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में मूंग का उत्पादन पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है और इसके मद्देनजर राज्य सरकार ऑनलाइन माध्यम से इसकी खरीदी करती है और इसके लिए वह स्लॉट बुक करती है।

उन्होंने कहा कि विगत वर्ष सरकार ने 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग की खरीदी की थी जिसे इस साल घटाकर 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कर दिया गया। किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन के बाद में इसे बढ़ाकर 12 क्विंटल किया गया। सिंह ने बताया कि चूंकि इसकी खरदी ऑनलाइन माध्यम से की जाती है लिहाजा ‘सर्वर डाउन’ रहने जैसी तकनीकी खामियों या अन्य वजहों किसान अपनी मूंग की फसल को बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। 

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार इसे द्वारा यह बुकिंग अचानक बंद किए जाने से हजारों किसान अपना स्लॉट बुक करने से वंचित रह गए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है इसलिए सरकार सुविधानुसार खरीदी के संबंध में फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि गोदामों के सामने हजारों की संख्या में ट्रैक्टर की कतार लगी हुई है, बारिश के कारण मूंग अंकुरित होने लगे हैं और इन सबके परिणामस्वरुप किसान कम दाम पर अपनी फसल व्यापारियों को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मध्य प्रदेश में इसे लेकर किसान आंदोलित हैं और राज्य सरकार पूरी तरह इस मामले की अनदेखी कर रही है। मध्य प्रदेश के किसानों के हित में मैं केंद्र से हस्ताक्षर की मांग करता हूं कि उनकी समस्या समाप्त की जाए।’’ सिंह ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री (शिवराज सिंह चौहान) मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके क्षेत्र में यह सब हो रहा है। उन्होंने स्लॉट बुक करने की समयसीमा में बार-बार बदलाव किए जाने की मंशा पर आशंका जताते हुए कहा कि ‘यह पूरा खेल किसानों द्वारा व्यापारियों को सस्ती दरों में बेचने के लिए मजबूर करने’ को किया जा रहा है।उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार की आशंका भी व्यक्त की।

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