मुख्यमंत्री ने किया प्रस्ताव का अनुमोदन

- प्रदेश की 30 हजार छात्राओं को मिलेगी स्कूटी - छात्राओं को ई-स्कूटी का भी विकल्प
जयपुर, बुधवार, 15 मार्च 2023। राज्य सरकार छात्राओं के सशक्तिकरण एवं उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अहम निर्णय ले रही है। अब प्रदेश की 30 हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटियां वितरित की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्कूटियों की संख्या 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना में मेधावी छात्राओं को अब इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का भी विकल्प मिलेगा। छात्राएं ऑनलाईन आवेदन के समय विकल्प ले सकती हैं। योजनान्तर्गत यदि सभी छात्राएं ई-स्कूटी के लिए आवेदन करती हैं तो राज्य सरकार 390 करोड़ रुपए व्यय करेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटियों की संख्या को 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार किए जाने की घोषणा की गई थी।
योजना और वर्गवार स्कूटियों की संख्या
- कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में:
- सभी वर्ग की छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग): 4162
- एससी वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग): 2463
- सामान्य वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग): 1477
- अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलात विभाग): 1848
- एसटी वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग): 12315
- अनुसूचित जनजाति वर्ग की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग): 2463
- विमुक्त, घुमंतु, अर्द्धघुमंतु छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग): 1577
- देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना में: 3695


Similar Post
-
राज्य के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध- मुख्यमंत्री शर्मा
जयपुर, बुधवार, 05 मार्च 2025। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा क ...
-
महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में अब मिलेगी 75 हजार रूपये प्रति विवाह सहायता राशि
जयपुर, बुधवार, 26 फ़रवरी 2025। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ...
-
निदेशक ने ली बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक
जयपुर, मंगलवार, 25 फ़रवरी 2025। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ...