जयपुर, सोमवार, 30 जनवरी 2023। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि जैतारण विधानसभा क्षेत्र में जवाई बांध पेयजल परियोजना से 38 गांवों में माह मई 2023 तक आपूर्ति शुरू करना प्रस्तावित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना से 42 गांवों में पेयजल आपूर्ति किया जाना शेष था, लेकिन इनमें से  4 गांव वन क्षेत्र मे होने के कारण उन्हें परियोजना में शामिल किया जाना सम्भव नहीं है।  जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। 

इससे पहले विधायक श्री अविनाश के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में डॉ. जोशी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र जैतारण में सम्मिलित 216 आबाद राजस्व ग्रामों में से 125 ग्राम सतही जल स्रोत जवाई बांध आधारित स्वीकृत एवं प्रगतिरत जवाई पाइप लाइन कलस्टर परियोजना-तृतीय में सम्मिलित किये गये हैं। इनमें से 83 ग्रामों में वर्तमान में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है। शेष रहे 42 ग्रामों में से 38 ग्रामों को उक्त परियोजना से माह मई, 2023 तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करना प्रस्तावित है तथा वन क्षेत्र में अवस्थित 4 ग्राम नॉन-फिजिबल होने के कारण इन्हें इस परियोजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने उक्त परियोजना में सम्मिलित, लाभान्वित तथा शेष लाभान्वित किये जाने वाले ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखी। 

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि प्रगतिरत जवाई पाइप लाइन कलस्टर परियोजना-तृतीय में विधानसभा क्षेत्र जैतारण के 121 आबाद राजस्व ग्रामों में से 118 ग्राम एवं इनकी 411 चिन्हित ढाणियों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल संबंध द्वारा जवाई बांध से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 61 अन्य जल योजनाओं की 194.48 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर इनका क्रियान्वयन दिसम्बर, 2023 तक चरणबद्ध रूप से पूर्ण करना प्रस्तावित है । उन्होंने बताया कि जवाई बांध आधारित स्वीकृत परियोजनाओं में वर्तमान में प्रस्तावित तथा लाभान्वित कस्बों एवं ग्रामों की जल मांग के अनुरूप आरक्षण होने एवं अतिरिक्त जल की मात्रा उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त विधानसभा क्षेत्र के भू-जल आधारित जल योजनाओं से लाभान्वित 95 ग्राम एवं इनकी 163 ढाणियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ा जाना विचाराधीन नहीं है । 

डॉ. जोशी ने बताया कि संभागीय आयुक्त, जोधपुर की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर, 2022 को आयोजित जवाई बांध जल आरक्षण समिति की बैठक में विभाग द्वारा जवाई पाइप लाइन योजना पर आश्रित शहर एवं ग्रामों के लिये 1 वर्ष (अक्टूबर, 2022 से अक्टूबर, 2023 की अवधि) के लिये 3551 मिलियन घन फुट जल मांग आरक्षित करने के विरूद्ध, कमेटी द्वारा 3000 मिलियन घन फुट आरक्षित करने का निर्णय लिया गया । इस प्रकार, जवाई बांध से वर्तमान में जुड़े कस्बों एवं ग्रामों की जल मांग अनुसार जल आरक्षण कम होने एवं अतिरिक्त जल की मात्रा उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त विधानसभा क्षेत्र के शेष ग्राम एवं ढाणियों को वर्तमान में लाभान्वित करना विचाराधीन नहीं है ।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि बजट 2022-23 में पाली व सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई नदी एवं साबरमती नदी पर जलाशयों का एक हजार 800 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाने तथा इन बांधों से जवाई बांध तक पानी लाने हेतु एक हजार 200 करोड़ रुपये व्यय किये जाने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा की अनुपालना में बांधों के निर्माण से संबंधित भाग-प्रथम की परियोजना हेतु 2554.23 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 13 दिसम्बर 2022 को जारी की जा चुकी है तथा इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा निविदा संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है ।

उन्होंने बताया कि भाग-प्रथम की उक्त परियोजना में सम्मिलित बांधों से जवाई बांध तक पानी लाने हेतु भाग-द्वितीय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (अनुमानित राशि 1943.71 करोड़ रुपये ) जल संसाधन विभाग के स्तर पर तकनीकी परीक्षण में विचाराधीन है तथा परीक्षण में सही पाये जाने के उपरान्त स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर पर प्रस्तावित की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि उक्त वर्णित दोनों परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण होने के उपरान्त, जवाई बांध में अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने पर विधानसभा क्षेत्र जैतारण के शेष रहे ग्राम एवं ढाणियों को  बांध से जोड़े जाने पर विचार किया जा सकेगा।