विधानसभा शेरगढ़ में बालेसर नदी पर अतिक्रमण मामलों में होगी कार्यवाही- राजस्व मंत्री

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जयपुर, मंगलवार, 20 सितंबर 2022। राजस्व मंत्री रामलाल जाट के मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की तहसील क्षेत्र बालेसर में नदी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामले उच्च न्यायलय में विचारधीन है। उन्होंने आश्वस्त किया उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। श्री जाट प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध मे पूछे गये पुरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि इस नदी क्षेत्र में अतिक्रमण के कुल मामले 369 है जिनमें 110 में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में धारा 91 में दर्ज प्रकरणों में तहसीलदार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। 

इससे पहले विधायक श्रीमती मीना कंवर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्रा में कटाण रास्तों पर अतिक्रमण जिन राजस्व गांवो व ढाणियों में आवागमन या सरकारी कटाण के रास्ते नहीं है, इस संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन विभाग द्वारा खातेदारी भूमि पर रास्ते के लिए यह प्रावधान है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सक्षम है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के अन्तर्गत नियम, 68-70 में भी प्रावधान विहित हैं। उन्होंने नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखी ।

राजस्व मंत्री ने कहा कि राजकीय भूमि से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 14 जून 2013, 29 सितम्बर 2014, 24 दिसम्बर 2014, 10 अगस्त 2016 एवं 30 सितम्बर 2021 जारी किए गए हैं। उन्होंने परिपत्रों की छायाप्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र शेरगढ की तहसील क्षेत्र बालेसर में नदी क्षेत्रा में 369 अतिक्रमण किये गये जो प्रकरण संख्या 1058/2019 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है  एवं 28 अन्य अतिक्रमियों द्वारा अन्य किस्म की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जो न्यायालय तहसीलदार, बालेसर में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि उक्त अतिक्रमणों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित निर्णयों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

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