चेन्नई, गुरुवार, 11 मार्च 2021। पुडुचेरी की उप राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने उन सभी लंबित परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जो उनके पहले इस पद पर रहीं किरण बेदी के समय से रुकी पड़ी थीं। इन प्रोजेक्ट में 33 स्कूलों के 800 स्टॉफ मेंबर्स और 300 पेशंनर्स की पेशंन और वेतन के लिए ग्रांट-इन-एड (जीआईए) भी शामिल है। पिछले चार सालों से बेदी ने कई कल्याणकारी योजनाओं, वेतन वितरण और अन्य भुगतान के मामलों को रोककर रखा था।

इस चुनावी राज्य में सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की राज्य इकाई उप-राज्यपाल के इस फैसले से खासी उत्साहित है। उन्हें लगता है कि इस फैसले से जनता खुश होगी और इससे पार्टी का भला होगा। वहीं कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में आए वरिष्ठ नेता नाामशिव्यम ने आईएएनएस को बताया, "नया उप-राज्यपाल लोगों की नब्ज को समझता है और जीआईए को मंजूरी देना एक मानवीय निर्णय है। कर्मचारी और पेंशनभोगी पिछले से 14 महीनों से परेशान थे, यह उनके लिए खुशी का समय है। "

इतना ही नहीं सुंदरराजन ने बार और डिस्टिलरीज को खोलने की भी मंजूरी दे दी है जो कोविड काल के दौरान अनियमितता की वजह से बंद हो गए थे। इतना ही नहीं बेदी द्वारा फाइलें पास न करने के कारण चक्रवात, निवार और बूरेवी के कारण क्षतिग्रस्त हुईं सड़कों की भी मरम्मत नहीं हो पा रही है। उन्होंने वी नारायणस्वामी सरकार द्वारा तय की गई नई दरों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। अब नए उप-राज्यपाल ने नाबार्ड से ऋण लेकर पुडुचेरी और कारिक्कल में सड़क परियोजना के लिए 80.40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। बीजेपी पुडुचेरी इकाई के अध्यक्ष स्वामीनाथन ने कहा, "उप-राज्यपाल ने अपना कर्तव्य निभाया है और उनके फैसलों से आम लोगों को फायदा हो रहा है। जीआईए को मंजूरी देना एक बड़ी पहल है।"