सियांग बांध परियोजना को लेकर लोगों की चिंताओं का बातचीत से समाधान किया जाएगा : शाह

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ईटानगर, शनिवार, 21 नवम्बर 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी के लोगों को शनिवार को आश्वासन दिया कि 11,200 मेगावाट की प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) को लेकर उनकी चिंताओं का बातचीत के जरिए समाधान किया जाएगा। शाह ने कहा कि परियोजना को आगे बढ़ाते समय क्षेत्र की संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 35 वर्ष से अधिक समय तक अशांति और हिंसा का सामना करने के बाद अब कश्मीर का एक भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि यह सकारात्मक बदलाव केवल आतंकवादियों के खात्मे से नहीं, बल्कि भेदभाव और अलगाव की भावना को समाप्त करने से भी आया है। शाह ने बंदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह सियांग क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और आशंकाओं से अवगत हैं तथा उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश आए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं सियांग के अपने भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आगे का रास्ता सकारात्मक बातचीत के जरिए निकालेंगे और आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।’’ केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए लोगों की चिंताओं के बारे में पता चला है और लोगों द्वारा उठाए गए कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। अरुणाचल प्रदेश में विकास की संभावनाओं, देश की ऊर्जा सुरक्षा तथा राज्य के आर्थिक और सुरक्षा हितों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि सरकार इन सभी पहलुओं और स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत से अवगत है। उन्होंने कहा, ‘‘स्थानीय संस्कृति के प्रति आपके मन में जितना सम्मान है, उतना ही सम्मान मेरे और सरकार के मन में भी है। हम इस क्षेत्र की परंपराओं, संस्कृति और धर्म से कोई समझौता किए बिना आगे बढ़ेंगे।’’

शाह ने लोगों से राज्य सरकार के साथ बातचीत करने और राज्य प्रशासन के जरिए अपनी चिंताओं से केंद्रीय गृह मंत्रालय को अवगत कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ते समय लोगों को विश्वास में लेगी। शाह ने दोहराया कि परियोजना से जुड़ी चिंताओं का समाधान सकारात्मक बातचीत के जरिए ही किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि 35 वर्ष से अधिक समय तक हिंसा का सामना करने के बाद अब कश्मीर घाटी का एक भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है।

कश्मीर घाटी में 1990 के दशक के अशांत दौर को याद करते हुए शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद वहां की स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। शाह ने कहा कि विपक्षी दलों ने यह दावा करते हुए उनकी आलोचना की थी कि अनुच्छेद 370 का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कश्मीर घाटी में आए बदलावों ने इस दावे को गलत साबित किया है। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर घाटी में यह बदलाव केवल आतंकवादियों का खात्मा करने से नहीं आया, बल्कि कश्मीर के युवाओं के बीच भेदभाव और अलगाव की भावना को समाप्त करने से भी आया है। उन्होंने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों ने स्थायी शांति की संभावनाओं को और मजबूत किया है।

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