अगर हमारे पास कावेरी के पानी का पर्याप्त भंडार होता तो हम तमिलनाडु को जरूर देते: शिवकुमार

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बेंगलुरु, शुक्रवार, 20 नवम्बर 2026। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि अगर राज्य के पास पर्याप्त भंडार होता तो वह तमिलनाडु को कावेरी का पानी मुहैया करा देता लेकिन फिलहाल राज्य अपनी पेयजल की जरूरतों को पूरी करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। तमिलनाडु को कावेरी का 11 करोड़ घन फुट (टीएमसी) पानी छोड़ने के बारे में कर्नाटक को निर्देश देने के अनुरोध वाली तमिलनाडु की दो याचिकाएं उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की उपलब्धता की जमीनी हकीकत सभी को पता है। शिवकुमार ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘हां, अगर हमारे पास पानी होता, तो हम निश्चित रूप से तमिलनाडु को पानी देते। हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। मुझे अपने राज्य की रक्षा करनी है। मैंने पहले भी अपने किसानों को पानी की उपलब्धता के बारे में आगाह किया था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आज तमिलनाडु द्वारा दायर याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। यही वास्तविकता है। तमिलनाडु इसे जानता है, हम इसे जानते हैं, दुनिया इसे जानती है। हर कोई जानता है कि कहां कितना पानी उपलब्ध है।’’ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने शुक्रवार को दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। पीठ ने यह भी कहा कि वह तमिलनाडु द्वारा दायर तीसरी याचिका को भी खारिज कर देगी, जिसमें अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने का अनुरोध किया गया था। शिवकुमार ने कहा कि स्थिति इतनी विकट है कि उन्होंने इस वर्ष कावेरी नदी में पारंपरिक ‘‘बागिना’’ अर्पण (पूजा सामग्री और भेंट) भी नहीं किया।

उनकी यह टिप्पणी तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर सहित कुछ राजनीतिक नेताओं की उन टिप्पणियों के संदर्भ में आई, जिनमें कावेरी जल और मेकेदातु परियोजना के मुद्दों पर कर्नाटक की आलोचना की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ मित्रों ने इस मामले पर उनसे बात की है और वे उन्हें तथ्यों और अदालत के आदेश के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपने पार्टी अध्यक्ष को इस मामले से अवगत करा रहा हूं।’’ मेकेदातु कर्नाटक की प्रस्तावित बहुउद्देशीय (पेयजल और बिजली) परियोजना है। इसके तहत बेंगलुरु दक्षिण जिले के कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर एक संतुलन जलाशय बनाया जाना है। तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है क्योंकि उसे आशंका है कि इससे राज्य के हिस्से के पानी पर असर पड़ेगा।

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