वीबी-जी राम जी योजना के तहत शिकायतों के निपटारे के लिए लोकपाल संबंधी दिशानिर्देश जारी
नई दिल्ली, बुधवार, 19 नवम्बर 2026। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 के तहत लोकपाल और अपीलीय अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को लागू करने में शिकायत निवारण और जवाबदेही की व्यवस्था को मजबूत करना है। दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला स्तर पर नियुक्त लोकपाल ‘जॉब कार्ड’, रोजगार, मजदूरी के भुगतान, भुगतान में देरी के लिए मुआवजे, कार्यस्थल पर सुविधाओं, हाजिरी रिकॉर्ड और कानून के तहत मिलने वाले अधिकारों से वंचित किए जाने संबंधी शिकायतों का निपटारा करेंगे।
इस व्यवस्था के तहत भेदभाव, उत्पीड़न और महिला श्रमिकों एवं कमजोर वर्गों समेत अन्य श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों का भी निपटारा किया जाएगा। दिशानिर्देशों के अनुसार, लोकपाल की नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों का दायरा बढ़ाया गया है। अब ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी इस पद के लिए पात्र होंगे। उनके कार्यकाल और पारिश्रमिक से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है।
दिशानिर्देशों में शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने, उनकी स्थिति पर नजर रखने, सुनवाई की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने, लोकपाल के आदेश अपलोड करने और उन पर हुई कार्रवाई की निगरानी के लिए एक विशेष डिजिटल मंच की व्यवस्था की गई है। शिकायत निवारण प्रक्रिया में दस्तावेजी रिकॉर्ड और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय दौरों के समय ली गई ऐसी तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें स्थान और समय की जानकारी दर्ज होगी।
लोकपाल को नागरिकों की शिकायतें सुनने और उन पर आगे कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हर महीने कम से कम तीन सामाजिक ऑडिट जनसुनवाई या ग्राम सभाओं में शामिल होना होगा। व्यक्तिगत शिकायतों के साथ सामाजिक ऑडिट के निष्कर्षों और स्थानीय समुदाय से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर अनियमितताओं की पहचान की जाएगी और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवस्था वीबी-जी राम जी कार्यक्रम के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने के अन्य उपायों को भी मजबूत करेगी। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को शिकायतों के निपटारे के लिए आसानी से उपलब्ध व्यवस्था प्रदान करना और कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी मजबूत करना है। ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (वीबी-जी राम जी) सरकार की एक प्रमुख ग्रामीण रोजगार एवं विकास योजना है, जिसे एक जुलाई, 2026 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह शुरू किया गया था।
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