संजय राउत सीजेआई और न्यायपालिका पर टिप्पणी के मामले में उच्चतम न्यायालय में पेश हुए

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नई दिल्ली, मंगलवार, 17 नवम्बर 2026। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायपालिका के संबंध में की गई अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों को लेकर शुरू हुई आपराधिक अवमानना कार्यवाही के सिलसिले में मंगलवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश हुए। राउत अदालत की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में पेश हुए हैं। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान एससीबीए के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने शीर्ष अदालत को बताया कि राउत ने अपनी टिप्पणियों के लिए भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उच्चतम न्यायालय के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किए हैं। न्यायालय को बताया गया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों द्वारा अल्बानिया के उच्चतम न्यायालय में आगजनी की एक तस्वीर भी साझा की थी। मामले में सुनवाई जारी है।

उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्टूबर को प्रधान न्यायाधीश और न्यायपालिका के संबंध में की गई टिप्पणियों को लेकर राउत और पत्रकार निखिल वागले को आपराधिक अवमानना कार्यवाही के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इससे पहले, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(बी) के तहत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति प्रदान की थी। एससीबीए ने 15 अक्टूबर को इस संबंध में याचिका दायर की थी और वेंकटरमणी ने उसी दिन कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी थी।

विवाद उस समय शुरू हुआ, जब प्रधान न्यायाधीश ने विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल के उनसे व्यक्तिगत मुलाकात के अनुरोध को ठुकरा दिया था। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया था कि संबंधित मुद्दे को याचिका के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है। एससीबीए की याचिका के अनुसार, इसके बाद वागले ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने खाते से प्रधान न्यायाधीश को निशाना बनाते हुए कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणियां कथित तौर पर वापस ले ली थीं। राउत ने भी इस मामले में कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।

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