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कर्नाटक को करों में नहीं मिल रही उचित हिस्सेदारी, मंत्री प्रियंक का आरोप

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बेंगलुरु, गुरुवार, 12 नवम्बर 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेंगलुरु दौरे से पहले कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद राज्य को केंद्रीय करों में उसके उचित हिस्से से वंचित रखा जा रहा है।  गृह मंत्री ने पिछले 13 वर्षों में कर्नाटक के प्रति केंद्र के योगदान पर भी सवाल उठाए।

प्रियंक ने दावा किया कि भूमि अधिग्रहण और कानूनी खर्चों सहित मेट्रो परियोजना के वित्तपोषण का लगभग 84 प्रतिशत हिस्सा कर्नाटक सरकार वहन कर रही है, जबकि केंद्र का योगदान केवल 16 प्रतिशत के आसपास है। कलेना अग्रहारा और तवरेकेरे के बीच बेंगलुरु मेट्रो की 'पिंक लाइन' का उद्घाटन करने के लिए शुक्रवार को होने वाले प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए प्रियंक ने कहा, 'क्या आप मोदी जी से कुछ उम्मीद कर रहे हैं? पिछले 13 वर्षों में उन्होंने कर्नाटक को क्या योगदान दिया है? या उन्होंने कर्नाटक के लिए कैसे योगदान दिया है? वह मेट्रो के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं।'

यह परियोजना लगभग 3,470 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की गई है। ग्रेटर बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा के बुधवार के संवाददाता सम्मेलन का हवाला देते हुए प्रियंक ने दोहराया कि केंद्र के 16 प्रतिशत योगदान के मुकाबले राज्य मेट्रो परियोजना की 84 प्रतिशत लागत वहन कर रहा है।

गौड़ा ने प्रधानमंत्री से अधिक केंद्रीय निधि उपलब्ध कराने और परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने का आग्रह किया था।  प्रियंक ने कहा, 'लेकिन पूरा श्रेय केंद्र को जाता है। चाहे वह कोई केंद्र प्रायोजित योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो या मेट्रो। लेकिन वह हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि कर्नाटक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता और रोजगार का एक बड़ा सृजक है, लेकिन उसे केंद्र से इसके अनुरूप वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है।

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