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राजस्थान में सूखे की गंभीरता नहीं समझ रही भाजपा सरकार, तत्काल राहत उपाय करे: गहलोत

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जयपुर, रविवार, 18 अक्टूबर 2026। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को भाजपा सरकार पर सूखे की गंभीरता को नहीं समझने का आरोप लगाते हुए तत्काल राहत उपाय शुरू करने की मांग की और आशंका जताई कि आने वाले समय में पेयजल, चारे और सिंचाई सुविधाओं की भारी कमी होगी। जैसलमेर रवाना होने से पहले अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत में गहलोत ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर सहित कई जिलों में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है।

उन्होंने कहा, “राज्य गंभीर सूखे का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार को अभी तक इसकी गंभीरता का एहसास नहीं हुआ है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार गांवों में लोगों की परेशानी से अनजान नजर आ रही है।” गहलोत ने दावा किया कि जैसलमेर में चारे और पानी की कमी के कारण हजारों गायों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चारे की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, जिससे पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में जल संकट गंभीर होता जा रहा है। बांध सूख रहे हैं और समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो पेयजल तथा सिंचाई के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। गहलोत ने सरकार से जल्द से जल्द गिरदावरी यानी फसल खराबे का आकलन पूरा कर सूखा राहत कार्य शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए चारे और पेयजल की व्यवस्था की जाए, पशु राहत शिविर खोले जाएं तथा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखा राहत कार्यों का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हालात और बिगड़ने से पहले सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अपने मुख्यमंत्रित्व काल का उल्लेख करते हुए गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने एक बार 16 अगस्त से ही सूखा राहत कार्य शुरू कर दिए थे, जो 10 से 11 महीने तक जारी रहे थे। उन्होंने सवाल किया, “भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकार है। वह सहायता के लिए केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं जा रही है?” गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्वयं स्थिति की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राहत उपाय प्रभावित गांवों तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि लंबे भाषणों और घोषणाओं से समस्या का समाधान नहीं होगा, सरकार को लोगों की परेशानी दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

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