जैव विविधता संरक्षण के लिए 27 राज्यों, तीन केंद्रशासित प्रदेशों को 2.80 करोड़ रुपये आवंटित
नई दिल्ली, शनिवार, 22 अगस्त 2026। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त पहुंच एवं लाभ-साझाकरण राशि के तहत 27 राज्य जैव विविधता बोर्डों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों को 2.80 करोड़ रुपये जारी किये हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह राशि फूलगोभी, मिर्च, भिंडी और टमाटर की विभिन्न संकर किस्मों से जुड़े जैव संसाधनों के उपयोग के लिए प्राप्त एबीएस राशि से जारी की गयी है। एनबीए को इस मामले में 2.94 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।
मंत्रालय के अनुसार, गुजरात को सबसे अधिक 44.59 लाख रुपये, पश्चिम बंगाल को 41.24 लाख, मध्य प्रदेश को 32.73 लाख, ओडिशा को 32.57 लाख और बिहार को 30.86 लाख रुपये जारी किये गये हैं। इस राशि का उपयोग जन जैव विविधता रजिस्टरों के दस्तावेजीकरण और अद्यतन, जैव विविधता के संरक्षण, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार, जैव विविधता विरासत स्थलों को मजबूत करने, जैव विविधता प्रबंधन समितियों की क्षमता बढ़ाने तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार जैसी गतिविधियों के लिए किया जायेगा। इसके अलावा कर्नाटक स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान को दो सूक्ष्मजीवी प्रजातियों के उपयोग के लिए प्राप्त एबीएस राशि में से 2.01 लाख रुपये जारी किये गये हैं।
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