चेन्नई, शनिवार, 24 जनवरी 2026। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्यपाल आर. एन. रवि ने विधानसभा सत्र की शुरुआत में अभिभाषण न पढ़कर अपने पद का ''अपमान'' किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ''पहले के राज्यपाल आर. एन. रवि जैसे नहीं थे और मुझे उनकी आलोचना करने पर विवश होना पड़ रहा है।''

स्टालिन ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में कहा, "मैं ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहा हूं जो पूर्व मुख्यमंत्रियों सी. एन. अन्नादुरई, एम. करुणानिधि, एम. जी. रामचंद्रन और जे. जयललिता के कार्यकाल में नहीं देखी गईं...राज्यपाल (रवि) विधानसभा सत्र की शुरुआत में अभिभाषण न पढ़कर और सत्र की शुरुआत में राष्ट्रगान बजाने पर जोर देकर अपने पद का अपमान कर रहे हैं।" राज्यपाल आर. एन. रवि ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्य सरकार द्वारा तैयार परंपरागत अभिभाषण देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि अभिभाषण के पाठ में "असत्य" या "गलतियां" हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अप्पावु ने भाषण का तमिल संस्करण पढ़ा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा में हमेशा राज्यपाल के अभिभाषण के समापन पर राष्ट्रगान बजाया जाता है और सत्र की शुरुआत में तमिल थाई वजथु (तमिल माता की स्तुति) बजाया जाता था। स्टालिन ने कहा, "देशभक्ति में हम किसी से कम नहीं हैं और किसी को जरूरत नहीं है कि वह हमें इसके बारे में समझाए। चुनौतियों का सामना करना मेरे लिए कोई नयी बात नहीं है और मैंने कई चुनौतियों को पार किया है।" राज्य में अपराध के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) शासन में आपराधिक घटनाएं पहले के ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) शासन की तुलना में कम हैं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछले पांच वर्षों में यह एम. के. स्टालिन जनता के लिए जिया है, उसकी भलाई के लिए योजनाएं बनाई हैं तथा तमिलनाडु का समग्र विकास किया है। यह एक तथ्य है। मैं समझ सकता हूं कि विपक्षी दल इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं।" स्टालिन के उत्तर पर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने मेज थपथपाकर समर्थन दिया। राज्यपाल के विधानसभा से 'वॉकआउट' को "अजीब" बताते हुए स्टालिन ने कहा कि जिस राज्य के कल्याण के लिए राज्यपाल को काम करना चाहिए, वही राज्यपाल राज्य और जनता के लिए काम करने वाली निर्वाचित सरकार के खिलाफ आचरण कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "यह कदम न केवल उनके पद का अपमान है, बल्कि एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर रहते हुए भारत के संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाने के समान है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से राज्यपाल बार-बार इसी आधार पर विधानसभा से 'वॉकआउट' कर रहे हैं और जनता द्वारा चुनी गई सरकार के तैयार किए गए भाषण को पढ़े बिना सदन छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा को इसे लोकतंत्र के लिए चुनौती के रूप में देखना चाहिए। स्टालिन ने कहा, "यह करोड़ों लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है और यह सरकार करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार है।"

राज्यपाल द्वारा बार-बार यह आरोप लगाए जाने पर कि सत्र की शुरुआत में राष्ट्रगान नहीं बजाया गया, मुख्यमंत्री ने कहा, "हमें इस देश के प्रति अपार सम्मान है और हम पूरी तरह देशभक्त हैं। इस विधानसभा के सदस्यों की ओर से मैं राज्यपाल से दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति में हम किसी से कम नहीं हैं। हमें देशभक्ति की सीख देने की जरूरत नहीं है।" उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतांत्रिक राष्ट्र की संवैधानिक गरिमा को तानाशाही स्वरूप देना चाहते हैं, वे आज के संदर्भ में राष्ट्रविरोधी हैं और जनता उन्हें अच्छी तरह पहचानती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्हें राज्यपाल को स्पष्टीकरण देना पड़ा।

उन्होंने इसे ऐसा संकट बताया, जिसका सामना कभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में नहीं किया। राज्यपाल रवि के वॉकआउट के कारणों पर दिए गए बयान का उल्लेख करते हुए स्टालिन ने कहा, "मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पिछले वित्त वर्ष में तमिलनाडु ने देश में सर्वाधिक 11.19 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है।" उन्होंने कहा कि 14 वर्षों के बाद तमिलनाडु ने एक बार फिर दोहरे अंकों की आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की है, जिसे केंद्र सरकार ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, "यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार का सांख्यिकी विभाग कह रहा है। अगर राज्यपाल को सवाल पूछने हैं, तो उन्हें उस केंद्र सरकार से पूछना चाहिए जिसने उन्हें यहां नियुक्त किया है।''