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दिल्ली में पानी बिल भुगतान विलंब शुल्क 31 जनवरी तक पूरी तरह से माफ होगा: मुख्यमंत्री गुप्ता

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नई दिल्ली, मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025। दिल्लीवासियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अगले साल 31 जनवरी तक घरेलू पानी के बिलों के भुगतान में देरी होने पर लगने वाले अधिभार को पूरी तरह से माफ करने की मंगलवार को घोषणा की। यह अधिभार राशि 11,000 करोड़ रुपये से अधिक है। मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए औपचारिक रूप से घोषणा की कि घरेलू उपभोक्ताओं को 31 जनवरी 2026 के बाद 31 मार्च, 2026 तक विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएससी) पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार पानी के बिलों पर 11,000 रुपये का अधिभार माफ कर रही है। इकत्तीस जनवरी, 2026 तक एलपीएससी छूट शत-प्रतिशत रहेगी। उसके बाद, हम पूरी छूट नहीं देंगे। अगले साल एक फरवरी से 31 मार्च तक, एलपीएससी छूट 70 प्रतिशत रहेगी।’’ 

गुप्ता ने कहा कि सरकार ने घरेलू श्रेणी में अवैध जल कनेक्शनों को वैध कनेक्शनों में परिवर्तित करने के लिए मौजूदा शुल्क और जुर्माना 25,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया है, तथा गैर-घरेलू श्रेणी में यह शुल्क 61,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 29 लाख अनधिकृत जल कनेक्शन हैं।  दिल्ली जल बोर्ड को जल बिलों (सभी श्रेणियों- घरेलू, सरकारी और वाणिज्यिक समेत) की कुल बकाया राशि 87,589 करोड़ रुपये वसूलनी है। अधिकारियों के अनुसार, इसमें मूल राशि 7,125 करोड़ रुपये और एलपीएससी शुल्क 80,463 करोड़ रुपये है, जो कुल बिल का 91 प्रतिशत है।

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