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सेबी को बहुत कुछ का जवाब देना है: कांग्रेस

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नई दिल्ली, रविवार, 08 सितम्बर 2024। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि नियमों को दरकिनार करने के “अदाणी समूह के निर्लज्ज प्रयास” की सेबी द्वारा की जा रही जांच अब भी धीमी है और सेबी को इस बारे में बहुत कुछ का जवाब देना है। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने मीडिया में आई एक खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) पर निशाना साधा, जिसमें दावा किया गया है कि जनवरी 2023 में निवेश और शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी समूह के बारे में अपनी रिपोर्ट में मॉरीशस में स्थित जिन दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) का उल्लेख किया था उन्होंने सेबी के नए विदेशी निवेशक मानदंडों के अनुपालन से तत्काल राहत की मांग करते हुए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर की है।

रमेश ने कहा, “मोदानी महाघोटाले में हो रहे खुलासे में उल्लेखित मॉरीशस स्थित दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अब प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर आगामी नौ सितंबर की समयसीमा से पहले सेबी के नए विदेशी निवेशक नियमों का पालन करने से तत्काल राहत की मांग की है।” उन्होंने कहा कि दोनों एफपीआई पर उन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है जिनके तहत निवेशकों के एक ही स्टॉक में अधिक निवेश नहीं होने चाहिए। रमेश ने कहा कि ये नियम यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि मॉरीशस जैसी कर चोरी करने वालों की पनाहगाह के माध्यम से भेजा गया काला धन भारतीय पूंजी बाजारों में वापस न आ सके। उन्हें हर हाल में बरकरार रखा जाना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने ‘एक्स’ पर लिखा, “ये वही एफपीआई हैं जिन पर सेबी के नियमों का उल्लंघन करने और अपनी ही कंपनियों में बेनामी हिस्सेदारी हासिल करने के अडानी समूह के बेशर्मी से भरे प्रयासों में शामिल होने का आरोप है। ये वही कंपनियां हैं जिन्हें सेबी द्वारा ऑफशोर फंड्स के "अंतिम लाभकारी या कहें की वास्तविक मालिक" की पहचान सामने रखने की आवश्यकता को हटाने से लाभ हुआ था। यह एक ऐसा निर्णय था जिसे जनता के दबाव में जून 2023 में अपने अपराध की मौन स्वीकृति में वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था।” रमेश ने कहा, “मूल तथ्य यह है कि इन उल्लंघनों की सेबी जांच, जिसे दो महीने में पूरा किया जाना था और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना था, 18 महीने बाद भी सुस्त पड़ी हुई है।” उन्होंने कहा कि सेबी को अपने अध्यक्ष के हितों के कई टकरावों के अलावा कई और मुद्दों पर स्पष्टीकरण देना है जो लगातार सामने आ रहे हैं।

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