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हिमाचल प्रदेश चुनाव 2022: कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र

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शिमला, शनिवार, 05 नवंबर 2022। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस ने इसे हिमाचल, हिमाचलियत और हम कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 नाम दिया है। पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना, 30 यूनिट मुफ्त बिजली और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ स्टार्टअप निधि देने का वादा किया है। महिलाओं को 1500 और स्टार्टअप फंड का प्रावधान किया जाएगा। कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली सहित दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गाय का गोबर खरीदने की भी घोषणा की है।

कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मुक्‍त पारदर्शी प्रशासन को प्रमुखता में रखा है। एक लाख सरकारी नौकरियां देने सहित जयराम सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद किए जाएंगे। विद्यतु परियोजना से प्रभावित परिवारों को रोजगार सनिुश्चित किया जाएगा। नई विद्यतु परियोजनाओं मेंप्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोज़गार की गारंटी दी जाएगी। बीपीएल मुक्‍त घोषित पंचायतों में दोबारा सर्वे करवाए जाएंगे व सूची को अपडेट किया जाएगा।

घोषणापत्र जारी करने के मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एसआईसीसी) के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू और एआईसीसी सचिव तेजिंदर पाल बिट्टू तथा मनीष चतरथ भी मौजूद थे। पार्टी की चुनाव घोषणा समिति के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रही है और उसने पांच साल पहले किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए।

शांडिल ने कहा, यह महज चुनावी घोषणापत्र नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के विकास तथा कल्याण के लिए तैयार दस्तावेज है। कांग्रेस राज्य में सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश कर रही है और मतदाताओं से भाजपा को सत्ता से बेदखल का अनुरोध कर रही है। इस मौके पर छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। कोई वादा पूरा नहीं किया है। भ्रष्टाचार बढ़ा है। 10 गारंटी पहले दी हैं। ओपीएसम बहाली और एक लाख रोजगार का पहली कैबिनेट में निर्णय लेंगे।

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