• कर्फ्यू में ढील के दौरान बसों को चलाने की अनुमति

नई दिल्ली, मंगलवार, 26 अप्रैल 2022। मध्य प्रदेश में खरगोन जिला प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर 121 सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें इस महीने की शुरुआत में रामनवमी समारोह के दौरान पथराव वाली जगह भी शामिल है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को लगातार चौथे दिन हिंसा प्रभावित शहर में सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक कर्फ्यू में ढील दी और इस दौरान यात्री बसों को चलाने की अनुमति दी। 10 अप्रैल को खरगोन में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं, इस दौरान दुकानों और घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, वाहनों को आग लगा दी गई थी और पथराव किया गया था। इसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस प्रशासन ने उन स्थानों की सूची दी है जहां सीसीटीवी लगाने की जरूरत है। खरगोन नगर परिषद की मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रियंका पटेल ने एक बयान में कहा कि सूची के आधार पर 36 स्थानों पर 64 लाख रुपये की लागत से 121 सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में पथराव की घटनाएं हुई हैं, वे भी इन 36 स्थानों में शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा कि इन जगहों पर लगाए जाने वाले गैजेट्स में 14 विशेष कैमरे शामिल हैं जो वहां से गुजरने वाले वाहन के पंजीकरण नंबर का पता लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 10 कैमरे हैं जो इन क्षेत्रों में गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए 360 डिग्री घूम सकते हैं। इसके अलावा, 97 वैरिफोकल कैमरे भी लगाए जाएंगे, उन्होंने कहा कि अगर पुलिस अधिकारियों की मांग है तो और कैमरे लगाए जाएंगे। इस बीच, खरगोन के प्रभारी पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने कहा कि उन्होंने मोहसिन उर्फ वसीम द्वारा इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल बरामद की है, जिसे रामनवमी पर हिंसा के दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर गोलीबारी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने पिस्तौल तूफान सिंह नाम के एक व्यक्ति से खरीदी थी, जिससे भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने मोहसिन को पिछले शुक्रवार को जिले के कसरावद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी फिलहाल छुट्टी पर हैं क्योंकि उनके पैर में गोली लगने के बाद उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय प्रशासन 14 अप्रैल से कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दे रहा है। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार पेट्रोल पंपों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों से मिट्टी के तेल की बिक्री के लिए कर्फ्यू में छूट लागू नहीं होगी।