मादक पदार्थ और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठा रही है तेलंगाना सरकार: रेवंत रेड्डी
हैदराबाद, बुधवार, 22 अक्टूबर 2026। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार मादक पदार्थ और साइबर अपराधों की चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठा रही है। रेड्डी ने यहां 'पुलिस स्मृति दिवस परेड' को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि पुलिस विभाग में सभी रिक्त पदों को 2028 तक भर दिया जाएगा। मादक पदार्थ अन्य बढ़ती चुनौती को रेखांकित करते हुए रेड्डी ने कहा कि मादक पदार्थ की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित की गई विशेष टीम 'ईगल' (एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट) के प्रयासों की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हाल में सराहना की है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ की समस्या के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों और युवाओं को भी इस प्रयास में अपना योगदान देने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री रेड्डी ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने यातायात प्रबंधन, राजमार्ग गश्त, दुर्घटना जांच और सड़क सुरक्षा उपायों के समन्वय के लिए 'तेलंगाना ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड एंड रेल सेफ्टी ब्यूरो' की स्थापना की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'शी टीम' के काम करने के साथ ही सरकार ने महिलाओं की सहायता में सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 'स्टैंड विद हर' पहल की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में महिलाओं और बच्चों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए 'स्पंदना' नाम से 'तत्काल सुरक्षा दल' की शुरुआत की गई है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले होमगार्डों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार ने पुलिस विभाग में 5,000 रिक्त पदों को भरने के लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए शुरू किए गए उपायों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हेड कांस्टेबल और सहायक उपनिरीक्षकों (एएसआई) के लिए अनुग्रह राशि 45 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि उपनिरीक्षकों के लिए यह राशि 45 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ 25 लाख रुपये और निरीक्षकों के लिए 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ 25 लाख रुपये कर दी गई है।
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