टीटीडी हर श्रद्धालु का करेगा बीमा, मृत्यु पर दिए जाएंगे दो लाख रुपये: आंध्र के मुख्यमंत्री
तिरुपति (आंध्र प्रदेश), बुधवार, 16 सितंबर 2026। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि ‘तिरुमला तिरुपति देवस्थानम’ (टीटीडी) ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ साझेदारी में हर श्रद्धालु का बीमा करने और मंदिर यात्रा के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में दो लाख रुपये देने का फैसला किया है। नायडू ने डीडीटी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बाद में यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंदिर निकाय ने श्रद्धालुओं के लिए आधार आधारित ऑनलाइन बीमा सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, ‘टीटीडी ने एलआईसी के साथ साझेदारी में हर श्रद्धालु को बीमा सुविधा देने का फैसला किया है। इस बीमा के तहत मृत्यु की स्थिति में दो लाख रुपये दिए जाएंगे।’ ‘एसवी संग्रहालय’ का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि ‘टीसीएस ट्रस्ट’ ने 104 करोड़ रुपये की लागत से इसे स्थापित किया है और यह निर्णय लिया गया है कि यही ट्रस्ट अगले पांच साल तक इसका संचालन करेगा। नायडू ने इससे पहले दिन में ‘एसवी संग्रहालय’ का उद्घाटन किया।
नायडू ने कहा कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ‘रिलायंस फाउंडेशन’ ने 25 इलेक्ट्रिक बसें दान की हैं, जबकि सात बसें भारत बायोटेक से मिली हैं। उन्होंने नारायणगिरि सर्कल पर इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की परोपकारी इकाई रिलायंस फाउंडेशन ने टीटीडी को ये इलेक्ट्रिक बसें और एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन सौंपा है। नायडू ने कहा कि सरकार ‘श्रीवाणी ट्रस्ट’ के माध्यम से 5,000 मंदिरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्य के 65 मंदिर टीटीडी से जुड़े हुए हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने वाले अन्नदानम ट्रस्ट के पास 3,165 करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध है। उन्होंने श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले अन्न प्रसादम (मुफ्त भोजन) को और बेहतर बनाने का आश्वासन दिया। नायडू ने कहा कि तिरुपति रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन तक स्काईवॉक बनाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना केंद्र के सहयोग से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में अधिग्रहित 50 एकड़ जमीन पर बहुमंजिला पार्किंग सुविधा बनाने की भी योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3,200 कर्मचारियों को आवासीय भूखंड दिए जाएंगे, जिस पर 230 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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