मुख्यमंत्री एफसीआरए संशोधन विधेयक के विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं: कांग्रेस
आइजोल, गुरुवार, 23 जुलाई 2026। कांग्रेस की मिजोरम इकाई ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री लालदुहोमा से विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन-एफसीआरए) विधेयक, 2026 के विरोध में प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की अपील की। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को सौंपे गए एक ज्ञापन में प्रस्तावित विधेयक को ईसाइयों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए 'घातक' करार देते हुए आह्वान किया कि तत्काल कदम उठाकर मिजोरम औपचारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराये।
कांग्रेस ने मांग की कि राज्य सरकार विधानसभा का एक विशेष बुलाकर उसमें इस विधेयक के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश करे और उसे पारित कराए। विपक्षी दल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग के अलावा मुख्यमंत्री से यह भी अपील की कि विधेयक को वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ गिरजाघरों के नेताओं, एनजीओ प्रतिनिधियों और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की भेंट करवाने की पहल करें। पार्टी ने राज्य के दो सांसदों से भी आह्वान किया कि जब यह विधेयक संसद में पेश किया जाए तो वे इसका पुरजोर विरोध करें और मतविभाजन के दौरान इसके खिलाफ वोट दें।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लाल थनजारा के हस्ताक्षर वाले इस ज्ञापन में कहा गया है कि यह मुद्दा 'बेहद अहम' है, इसलिए राज्य सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे। ज्ञापन सौंपने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक जॉन सियामकूंगा ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि एफसीआरए में प्रस्तावित बदलावों का मिजोरम में ईसाइयों और गैर-सरकारी संगठनों पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत एफसीआरए में किए गए बदलावों की वजह से एनजीओ और ईसाई संगठनों को विदेशों से आर्थिक मदद पाने में पहले ही मुश्किलें आ रही हैं।
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