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शिलांग में बृहस्पतिवार को एनईसी के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे गृहमंत्री अमित शाह

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नई दिल्ली, बुधवार, 03 जून 2026। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह चार जून को शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें पर्यटन, कृषि, बागवानी और निवेश प्रोत्साहन सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पूर्ण सत्र से पूर्व बुधवार को आयोजित बैठक में बांस, अगरवुड, अष्टलक्ष्मी दर्शन और अन्य प्रमुख पहलों एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बृहस्पतिवार को होने वाले पूर्ण सत्र में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च-स्तरीय कार्य बलों द्वारा की गई प्रगति पर विचार-विमर्श किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि पर्यटन, कृषि एवं बागवानी, निवेश प्रोत्साहन, दूध, अंडे, मछली और मांस में आत्मनिर्भरता, खेल प्रोत्साहन, आर्थिक गलियारा विकास, अवसंरचना एवं संपर्क और हथकरघा एवं हस्तशिल्प पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उम्मीद है कि इन विचार-विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) की महत्वपूर्ण पहलों की भी समीक्षा की जाएगी। इनमें प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति, पूर्वोत्तर निवेश शिखर सम्मेलन एवं बैंकर सम्मेलन के परिणाम, युवाओं पर केंद्रित पहलें और क्षेत्र में पर्यटन, लॉजिस्टिक्स एवं विशिष्ट पहचान (यूएसपी) परियोजनाओं से जुड़े प्रयास शामिल हैं। पूर्ण सत्र में पूर्वोत्तर दृष्टि योजना 2047 पर आगे विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता शताब्दी वर्ष तक पूर्वोत्तर क्षेत्र को आर्थिक विकास, संपर्क, नवाचार, स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि के जीवंत केंद्र में परिवर्तित करने के लिए एक दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान करना है।

एनईसी के सदस्य क्षेत्रीय विकास प्राथमिकताओं और अंतर-राज्यीय सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। इस सत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (डीओएनईआर) और एनईसी उपाध्यक्ष ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। वर्ष 1971 के पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत स्थापित एनईसी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करता है और इस क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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