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सतीशन ने मादक पदार्थों के खतरे को खत्म करने के लिए जनता से मांगा समर्थन

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तिरुवनंतपुरम, बुधवार, 03 जून 2026। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने राज्य में मादक पदार्थों के सेवन और तस्करी को सबसे गंभीर सामाजिक चुनौती बताते हुए पूरे समाज से 'ऑपरेशन तूफान : द नार्को हंट' के साथ एकजुट होने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान राज्य से मादक पदार्थों के खतरे को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज का भविष्य और प्रगति उसके युवाओं पर निर्भर करता है और ड्रग माफिया योजनाबद्ध तरीके से युवाओं को निशाना बना रहे हैं। इससे राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, 'मादक पदार्थों का बढ़ता प्रसार केरल की सबसे गंभीर चिंताओं में से एक बनकर उभरा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य मादक पदार्थों के सेवन और तस्करी का एक प्रमुख हॉटस्पॉट बन गया है। ऑपरेशन तूफान केरल को इस खतरे से मुक्त करने का एक मिशन है और इसके लिए समाज के हर वर्ग की पूरे दिल से भागीदारी की आवश्यकता है।

यह पहल शिक्षा, स्वास्थ्य और आबकारी विभागों के सहयोग से केरल पुलिस संयुक्त रूप से लागू कर रही है। अभियान के लिए पूर्ण सरकारी समर्थन का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जायेगी। यहां कॉटन हिल स्कूल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने इंटेलिजेंस आईजी पुट्टा विमलादित्य को इस परियोजना का नोडल अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य भर में सक्रिय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए इंटेलिजेंस विंग, नारकोटिक्स सेल, क्राइम ब्रांच और जिला पुलिस इकाइयाँ आपस में तालमेल बिठाकर काम करेंगी।

इस अभियान को केरल की युवा पीढ़ी के भविष्य में निवेश बताते हुए गृह मंत्री ने सक्रिय सार्वजनिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को मादक पदार्थों की तस्करी और वितरण से जुड़ी जानकारी तुरंत पुलिस के साथ साझा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी जानकारी देने की सुविधा के लिए विशेष मोबाइल एप्लिकेशन बनाये जायेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि सूचना देने वालों की पहचान और सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षित रखी जायेगी और चेतावनी दी कि इस अभियान में बाधा डालने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अधिकारी बिना किसी समझौते के सख्त कार्रवाई करेंगे।

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