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नीतीश ने तीन लाख ग्रामीण परिवार को आवास के लिए दिए 1200 करोड़

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पटना, बुधवार, 05 मार्च 2025। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन लाख परिवारों को प्रथम किस्त के रूप 1200 करोड़ रुपये की सहायता राशि का आज हस्तांतरण किया। कुमार ने बुधवार को यहां एक, अण्णे मार्ग स्थित 'संकल्प' से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तीन लाख परिवारों को प्रथम किश्त के रूप में 1200 करोड़ रुपये की सहायता राशि का माऊस क्लिक कर एकमुश्त हस्तांतरण किया। उन्होंने कहा, 'जिन परिवारों को इसका लाभ मिला है उन्हें बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिये ग्रामीण विकास विभाग को भी बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वित करें ताकि लाभुकों को तुरंत लाभ मिले। उन्होंने कहा कि लाभुकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें।

कुमार को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सर्वप्रथम सितंबर, 2024 में दो लाख 43 हजार 903 लक्ष्य प्राप्त हुआ था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2025 से पांच लाख 46 हजार 745 अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त है। इस तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार को कुल सात लाख 90 हजार 648 लक्ष्य प्राप्त हुये हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों को कुल 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में आवास निर्माण की प्रगति के साथ दी जाती है। योजना में 60 प्रतिशत राशि केद्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस तरह 40 प्रतिशत अर्थात 48 हजार रुपये की राशि राज्यांश के रूप में लाभुकों को दी जाती है।

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 07 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1.05 लाख लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि का एकमुश्त भुगतान किया गया था। इस पर 420 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। आज के इस कार्यक्रम में तीन लाख लाभार्थियों को 40 हजार रुपये की दर से प्रथम किस्त की राशि का एकमुश्त भुगतान किया गया। इस पर कुल 1200 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। आगामी 100 दिनों में इन लाभुको को द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रुप में 80 हजार रुपये की दर से भुगतान किया जायेगा।

साथ ही इन लाभुकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) के माध्यम से 90 दिनों की अकुशल मजदूरी के रूप में 22,050 रुपये तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी। इस तरह प्रति लाभुक एक लाख 54 हजार 50 रुपये दिये जायेंगे। इस तरह इस कार्यक्रम में लाभान्वित हुए तीन लाख लाभुकों को अगले लगभग 100 दिनों में 4621.50 करोड़ रुपये प्राप्त होगा। इस अवसर पर दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं कुमार रवि, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा, मनरेगा की आयुक्त अभिलाषा शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे जबकि जिलों से जिलाधिकारी एवं कुछ लाभुक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुये थे।

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