प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद के हित में हस्तक्षेप करें और तमिलनाडु को एसएसए फंड जारी करें : स्टालिन
चेन्नई, गुरुवार, 20 फ़रवरी 2025। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से राज्य के लिए समग्र शिक्षा निधि की 2,152 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल जारी करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने दोहराया कि दो अलग-अलग केंद्र प्रायोजित योजनाओं.. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और पीएम श्री स्कूल को जोड़ना मौलिक रूप से स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को सहकारी संघवाद और लाखों छात्रों एवं शिक्षकों के कल्याण के हित में हस्तक्षेप करना चाहिए। स्टालिन ने मोदी को संबोधित एक पत्र में कहा, ‘‘इस मुद्दे के कारण उपजी अशांति को दूर करने के लिए तमिलनाडु के लिए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन से जोड़े बगैर समग्र शिक्षा निधि से 2024-25 के लिए 2,152 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने चाहिए। मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए मैं इस संबंध में आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आशा करता हूं।’’
उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा हाल ही में की गई उस कथित टिप्पणी पर ‘गहरी चिंता’ व्यक्त की, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि तमिलनाडु के लिए एसएसए फंड तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य नयी शिक्षा नीति (एनईपी) को पूरी तरह से लागू नहीं करता और त्रि-भाषा नीति को नहीं अपनाता। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इससे हमारे राज्य में छात्रों, राजनीतिक दलों और आम जनता में भारी चिंता एवं अशांति उपजी है।’’ स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु हमेशा अपनी दो-भाषा नीति पर अडिग रहा है, जो उसके शैक्षणिक और सामाजिक परिवेश में गहराई से निहित है। उन्होंने दावा किया कि इसीलिए राज्य को ‘राजभाषा अधिनियम, 1963’ को लागू करने से छूट दी गई है, जैसा कि राजभाषा नियम, 1976 में उल्लेख किया गया है।
यहां तक की त्रि-भाषा नीति का पालन करने वाले नवोदय विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय भी इसके विरोध के कारण तमिलनाडु में स्थापित नहीं किए जा सके हैं। उन्होंने पत्र में कहा, ‘‘इन सभी बातों से स्पष्ट है कि हमारी दो-भाषा नीति में कोई भी परिवर्तन हमारे राज्य और हमारे लोगों के लिए अस्वीकार्य है।’’ उन्होंने कहा कि इसके अलावा, राज्य ने 2024 में पत्र और ज्ञापन के माध्यम से एनईपी के अन्य विशिष्ट प्रावधानों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन कई अभ्यावेदन के बावजूद, 2024-25 के लिए एसएसए निधि जारी नहीं की गई।
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