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कर्नाटक: एमयूडीए धनशोधन मामले में ईडी ने फिर छापेमारी की

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बेंगलुरु, सोमवार, 28 अक्टूबर 2024। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को फिर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।  ईडी ने इसी मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सूत्रों ने बताया कि बेंगलुरू और मैसुरु में सात-आठ परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इसमें बेंगलुरू स्थित एक बिल्डर और उससे जुड़े कुछ व्यक्तियों के परिसर शामिल हैं। 

संघीय एजेंसी ने इस मामले में 18 अक्टूबर को पहले दौर की छापेमारी की थी और इस दौरान मैसूरु स्थित एमयूडीए कार्यालय तथा बेंगलुरु में कुछ अन्य स्थानों पर छापे मारे गए थे। उसने पिछले सप्ताह बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय में एमयूडीए के कुछ कनिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ की थी। संघीय एजेंसी ने लोकायुक्त द्वारा हाल में दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए 30 सितंबर को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दाखिल की थी। 

मुख्यमंत्री एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी को 14 भूखंडों का आवंटन किए जाने में अनियमितता के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सिद्धरमैया, उनकी पत्नी बी. एम. पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू (जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी) तथा अन्य के नाम मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस द्वारा 27 सितंबर को दर्ज प्राथमिकी में शामिल हैं। लोकायुक्त ने हाल ही में पार्वती से पूछताछ की थी।

यह आरोप लगाया गया है कि मैसुरु के एक पॉश इलाके (विजयनगर लेआउट तीसरे और चौथे चरण) में पार्वती को 14 ऐसे स्थल आवंटित किए गए थे, जिनका मूल्य उस भूमि की तुलना में अधिक है जिसे एमयूडीए ने ‘‘अधिग्रहित’’ किया था। एमूयडीए ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे। विवादास्पद योजना के तहत एमयूडीए ने आवासीय परिसर बनाने के लिए भूखंड छोड़ने वालों को उनसे ली गई अविकसित भूमि के बदले में 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की थी। आरोप है कि मैसूरु तालुका के कसाबा होबली के कसारे गांव के सर्वे नंबर 464 में स्थित 3.16 एकड़ भूमि पर पार्वती का कोई कानूनी हक नहीं था।

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