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पुडुचेरी: केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य का दर्जा देने की मांग तेज की

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पुडुचेरी, रविवार, 18 अगस्त 2024। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने की मांग इस सप्ताह की शुरुआत में एक बार फिर विधानसभा में उठाई गई और सदन ने इस मामले में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। यह हालांकि पहला मौका नहीं है जब पुडुचेरी विधानसभा ने इस तरह का प्रस्ताव पारित किया हो। इससे पहले भी पुडुचेरी विधानसभा में 15 बार प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की जा चुकी है।

विधानसभा या लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जारी किये गये सभी राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणापत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि वे चेन्नई से लगभग 170 किलोमीटर दूर स्थित एक तटीय शहर पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास किया जायेगा। सत्ता में आने वाली पार्टियों की दलील है कि निर्वाचित सरकार के पास पूर्ण अधिकार न होना एक बड़ी अड़चन रही है। उनका कहना है कि विधानसभा में विधेयक पेश करने के लिए भी केंद्र की सहमति आवश्यक है। सदन ने 14 अगस्त को राज्य के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया था और सभी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था।

यहां एआईएनआरसी-भाजपा गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री एन. रंगासामी राज्य का दर्जा देने की मांग पर जोर दे रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि पुडुचेरी की वर्तमान संवैधानिक स्थिति के तहत केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण निर्वाचित सरकार के फैसलों को शीघ्रता से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि कई बाधाओं को दूर किया जाना है। उन्होंने हाल में कहा था कि केंद्र शासित सरकार को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसका एकमात्र समाधान पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है। पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी. नारायणसामी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अलग राज्य का दर्जा मिलना वास्तव में जरूरी है और उन्होंने इस उद्देश्य के प्रति अपनी पार्टी के समर्थन को दोहराया।

उन्होंने कहा कि इस बात की कोई आशंका नहीं है कि राज्य का दर्जा मिलने की स्थिति में केंद्र शासित प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विधानसभा ने पहले भी राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर 15 बार ऐसे प्रस्ताव पारित किये थे। द्रमुक और अन्य दलों के नेताओं ने कहा, ‘‘अब राज्य का दर्जा पाने का सही समय है और इसलिए इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल मददगार साबित होगा।’’ अन्नाद्रमुक की पुडुचेरी इकाई के सचिव ए. अनबालागन ने याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने राज्य के दर्जे के लिए पूरी कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि मौजूदा सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करे।

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