दिल्ली सरकार को झटका, कोर्ट ने ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को किया रद्द
नई दिल्ली, गुरुवार, 19 मई 2022। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को चुनौती वाली राशन डीलरों की दो याचिकाओं को मंजूरी दी थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर-घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर-घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती। दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
Similar Post
-
सभी मतदान केंद्रों पर विशेष एसआईआर शिविर आयोजित होगा: पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
चंडीगढ़, शुक्रवार, 17 जुलाई 2026। पंजाब के सभी मतदान केंद्रों प ...
-
एमसीडी की स्थायी समिति के चुनाव 27 जुलाई को
नई दिल्ली, शुक्रवार, 17 जुलाई 2026। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अपनी ...
-
मुर्मु रविवार को मोल्दोवा, मैसिडोनिया और रोमानिया की सात दिन की राजकीय यात्रा पर जायेंगी
नई दिल्ली, शुक्रवार, 17 जुलाई 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 19 ...
