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23 दिसंबर को केरल विधानसभा का विशेष सत्र, कृषि कानूनों पर होगी चर्चा

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तिरुवनंतपुरम, सोमवार, 21 दिसम्बर 2020। केरल में माकपा नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार ने केन्द्र के नए कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए 23 दिसम्बर को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का सोमवार को फैसला किया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में आज सुबह मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने विशेष सत्र बुलाने का सुझाव राज्यपाल को देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री थॉमस आईजक ने ट्वीट किया, ‘केरल के मंत्रिमंडल ने निर्धारित सत्र से पहले कृषि कानूनों पर चर्चा करने और उसे खारिज करने के लिए 23 दिसम्बर को एक विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। 

किसानों के इस संघर्ष में केरल पूरी तरह उनके साथ है।’ दिल्ली से लगी विभिन्न सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान बीते करीब चार हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार जहां तीनों कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं आंदोलनकारी किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे।

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