सुप्रीम कोर्ट ने दिया CM फडणवीस को बड़ा झटका, जानकारी छिपाने पर चलेगा केस

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नई दिल्ली, मंगलवार, 01 अक्टूबर 2019। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने चुनावी हलफनामे (एफिडेविट) में जानकारी छिपाने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए फडणवीस के खिलाफ ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।  कोर्ट ने यह फैसला फडणवीस के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनाया है। कोर्ट को यह तय करना था कि वर्ष 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने पर फडणवीस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत दी जाए या नहीं।

ये दोनों केस नागपुर के हैं, जिनमें एक मानहानि और दूसरा ठगी का है। वकील सतीश उके ने आरोप लगाया था कि नामांकन दाखिल करते समय फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था। हालांकि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सतीश उके की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि इसमें तथ्यों की कमी है। उके ने हाईकोर्ट में नागपुर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें ऐसी ही याचिका को खारिज कर दिया गया था। उके ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2009 और 2014 में नागपुर के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरते समय फडणवीस ने उनके खिलाफ लंबित दो क्रिमिनल केस की जानकारी छिपाई थी। 

याचिकाकर्ता के मुताबिक 1996 और 1998 में फडणवीस के खिलाफ विभिन्न आरोपों में दो मामले दर्ज किए गए थे। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 125-ए का स्पष्ट उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी। मुख्य मुकाबला बीजेपी-शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन के बीच है। 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे।

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