67वीं राष्ट्रीय टाऊन और कंट्री प्लैनर्ज कांग्रेस का हुआ समापन

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चंडीगढ़, रविवार, 06 जनवरी 2019। 67वीं राष्ट्रीय टाऊन और कंट्री प्लैनर्ज कांग्रेस के दूसरे दिन अलग अलग वक्ताओं और उच्च अधिकारियों ने लैंड ऐकुइजीशन और इसके विकास संबंधी कई विषयों पर अपने तजुर्बे साझा किये। सुबह के समय हुए सैशन के दौरान लैंड प्रक्योरमैंट मैथड्ज एंड रीडिवैलपमैंट नामक हुई वर्कशाप में पी.सुरेश बाबू, प्रमुख, शहरी योजनाबंदी और आर्कीटक्ट, एएमसी, आंध्र प्रदेश ने अमरावती शहर की लैंड ऐकुइजीशन के दौरान अपनाए गए लैंड प्रीक्युरमैंट मेथड्ज पर आधारित एक पेशकारी दी। उन्होंने बताया कि 6 महीने से भी कम समय में राज्य सरकार की तरफ से 33000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई और इस ऐकुइज़ीशन में किसानों की तरफ से भरपूर सहयोग दिया गया। 

उन्होंने बताया कि जब तक अधिग्रहण की गई जमीन के बदले किसानों को प्लाट नहीं दिए गए तब तक किसानों को सरकार की तरफ से अपेक्षित वित्तीय सहायता दी जाती रही है। बाद दोपहर करवाई गई लैंड ऐकुइज़ीशन एंड असेंबली (लोकल सब थीम), नामक वर्कशाप के दौरान मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे एम.पी. सिंह, आईएएस, वित्तीय कमिशनर, राजस्व विभाग, पंजाब ने कहा कि योजनाकारी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि योजनाबंदी को अमल में लाने के दौरान कई मुद्दे ध्यान में रखने जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने एक रैवीन्यू कमीशन का गठन किया है जिसमें अलग अलग विभागों की प्रसिद्ध शख्सियतें शामिल हैं और कमीशन के इन बुद्धिमान और माहिर सदस्यों और लोगों के आपसी तालमेल स्वरूप लैंड रिकार्ड व्यवस्था को अपग्रेड किया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में पंजाब ने मौजूदा समय की जरूरत अनुसार काम करना शुरू कर दिया है और इस क्षेत्र में और पारदर्शिता लाने के लिए राज्य के लैंड रिकार्डों की डिजीटाईजेशन का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि लैंड ऐकुइजीशन कोई आसान काम नहीं है क्योंकि कई बार ज़मीन अधिग्रहण करना बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि लोग अपनी ज़मीन के साथ जज़्बाती तौर पर जुड़े होते हैं। सिंह ने कहा कि इसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से एक पूलिंग पॉलिसी बनाई गई है जो लैंड ऐकुइजीशन की प्रक्रिया के दौरान किसानों की भागीदारी को यकीनी बनाती है।
 

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