पूजा समितियों को धन देने के खिलाफ दायर याचिका पर SC में कल होगी सु्नवाई

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नई दिल्ली, गुरूवार, 11 अक्टूबर 2018। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वो दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार (12 अक्टूबर) को सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश की 28,000 दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपये देने का फैसला किया है. इस संबंध में दायर एक याचिका पर बुधवार (10 अक्टूबर) को सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि धन को खर्च करने का फैसला विधायिका लेती है और उस फैसले में वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की पीठ को अधिवक्ता सौरभ दत्ता ने सूचित किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के ममता बनर्जी सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे अधिवक्ता दत्ता ने पीठ से कहा कि राज्य सरकार का फैसला कानून की स्थापित परंपरा के खिलाफ है और उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए. 

दरअसल, 10 सितंबर को ममता बनर्जी ने पूजा समितियों और पुलिस को संबोधित करते हुए दुर्गा पूजा के लिए 28 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था. इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की थी कि कोलकाता नगर निगम की तरफ से लगने वाला टैक्स और पूजा पंडाल के लिए लाइसेंस फीस भी नहीं ली जाएगी. ममता बनर्जी ने कोलकाता के 3000 पूजा समितियों और राज्य के 25000 अन्य समितियों के लिए 10 हजार रुपए की घोषणा की थी.

19 सितंबर को मुख्यमंत्री के इस फैसले पर कोलकाता हाईकोर्ट कोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट की डिविजन बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि राज्य सरकार किस आधार पर पब्लिक का पैसा पूजा समिति को दे रही है. 

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