मॉब लिचिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई

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नई दिल्‍ली, रविवार, 23 सितंबर 2018। देश में मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन राज्यों को एक सप्‍ताह का समय दिया था, जिन्होंने कोर्ट के दिशा-निर्देश का अब तक पालन नहीं किया है.

कोर्ट ने राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा था कि कोर्ट के फैसले को 13 सितंबर लागू किया जाए, नहीं तो राज्यों के गृह सचिव को तलब किया जाएगा. वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने इस मसले ओर कानून बनाने पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है. अब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करने को लेकर केंद्र सरकार, 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर चुके हैं.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किया था. कोर्ट ने मॉब लिंचिंग और गौरक्षा के नाम पर होने वाली हत्याओं को लेकर कहा था कि कोई भी नागरिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता. डर और अराजकता की स्थिति में राज्य सरकारें सकरात्मक रूप से काम करें. कोर्ट ने संसद से यह भी कहा था कि वो देखे कि इस तरह की घटनाओं के लिए कानून बन सकता है क्या?

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दी गई गाइडलाइन जारी करने को कहा था और अगले 4 हफ्तों में कोर्ट में जवाब पेश करने के नर्देश भी दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने जाति और धर्म के आधार पर लिंचिंग के शिकार बने लोगों को मुआवजा देने की मांग कर रही लॉबी को भी बड़ा झटका दिया था. चीफ जस्टिस ने वकील इंदिरा जयसिंह से असहमति जताते हुए कहा था कि इस तरह की हिंसा का कोई भी शिकार हो सकता है सिर्फ वो ही नहीं जिन्हें धर्मा और जाति के आधार पर निशाना बनाया जाता है.

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