बाबरी विध्वंस मामला: CBI जज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस

img

नई दिल्ली, सोमवार, 10 सितंबर 2018। बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई जज एसके यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जज से पूछा कि वह सीलबंद रिपोर्ट फ़ाइल करके बताए कि उनके द्वारा 2 वर्ष में मामला निपटाने के आदेश को एक साल बीत चुके हैं.

अब सिर्फ एक साल ही बचे है, आप यह मामला एक साल में कैसे खत्म करेंगे. दरअसल, यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि SC ने अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी होने तक उनके ट्रांसफर पर रोक लगा दी है. इस आदेश की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी पदोन्नति पर रोक लगा दी है. लिहाजा उन्हें ट्रांसफर के साथ या ट्रांसफर के बिना पदोन्नति दी जाए. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ आपराधिक षड़यंत्र के आरोप बहाल रखे थे. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह समेत कई नेताओं पर साज़िश की धारा में मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत के जजों को निर्णय दिए जाने तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रही लखनऊ की अदालत को चार सप्ताह में कार्यवाही शुरू करने और यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि इस मामले की नए सिरे से कोई सुनवाई नहीं होगी.वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई दो साल में पूरी करने का आदेश दिया था. बता दें कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद दो एफआईआर दर्ज हुई थी. एक एफआईआर लखनऊ में तो दूसरी एफआईआर फैज़ाबाद में दर्ज की गई थी.

Similar Post

LIFESTYLE

AUTOMOBILES

Recent Articles

Facebook Like

Subscribe

FLICKER IMAGES

Advertisement