SC-ST एक्ट में अब ​होगा बदलाव

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  • कैबिनेट ने संशोधन को दी मंजूरी

नई दिल्ली, बुधवार, 01 अगस्त 2018। एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 मामले में सुप्रीम कोर्ट अब पूर्व विचार करेगा। आज केंद्रीय कैबिनेट से संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब इसी सत्र में संसोधित बिल संसद में पेश किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एससी एसटी एक्ट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। हालांकि देश भर में इस फैसला का कड़ा विरोध हुआ  

सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा गया था कि एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके पहले आरोपों की डीएसपी स्तर का अधिकारी जांच करेगा. यदि आरोप सही पाए जाते हैं तभी आगे की कार्रवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की बेंच ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि संसद ने यह कानून बनाते समय नहीं यह विचार नहीं आया होगा कि अधिनियम का दुरूपयोग भी हो सकता है। देशभर में ऐसे कई मामले सामने आई जिसमें इस अधिनियम के दुरूपयोग हुआ है। बता दें कि एनसीआरबी 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में जातिसूचक गाली-गलौच के 11,060 मामलों की शिकायतें सामने आई थी. इनमें से दर्ज हुईं शिकायतों में से 935 झूठी पाई गईं।

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