जेपी को बड़ा झटका

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10 मई तक दो किश्तों में 200 करोड़ जमा कराने होंगे

नई दिल्ली, बुधवार, 21 मार्च 2018। उच्चतम न्यायालय ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को बड़ा झटका देते हुए 10 मई तक दो किश्तों में 200 करोड़ रूपये जमा करने को कहा है। न्यायालय ने कहा है कि रीयल स्टेट कंपनी को छह अप्रैल तक 100 करोड़ रुपये जबकि बकाया 100 करोड़ रुपये 10 मई तक जमा करवाने होंगे।

उच्चतम न्यायालय ने जेएएल से कहा कि वह रिफंड पाने के इच्छुक सभी मकान खरीददारों की परियोजना-दर-परियोजना चार्ट जमा करे, ताकि उन्हें आनुपातिक आधार पर धन वापस किया जा सके। न्यायालय ने कहा कि रिफंड का विकल्प चुनने वाले मकान खरीददारों को रीयल स्टेट फर्म की ओर से कोई ईएमआई भुगतान डिफॉल्ट की नोटिस ना भेजी जाये। जेएएल ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसे 2017-2018 में 13,500 फ्लैट के लिए कब्जा प्रमाणपत्र मिले, आठ प्रतिशत मकान खरीददारों ने रिफंड का विकल्प चुना है।

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