वायु प्रदूषण का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार किए कड़े सवाल

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नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है. अब दिल्ली के बाद सुप्रीम कोर्ट देश भर में प्रदूषण को कम करने को लेकर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के स्तर पर वायु प्रदूषण बड़ी समस्या है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अखबार में पढ़ा कि देश के दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक रायपुर है. केवल दिल्ली ही सबसे प्रदूषित नही है बल्कि कई ऐसे शहर है जो दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित है.
 
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि आपको पूरे देश में प्रदूषण को कम करने के लिए काम करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फसलों को जलाने के मामले में आपने एक कमिटी बनाई है, इस मामले में भी आपने एक कमिटी बनाई है ये अलग अलग कमिटी क्यों? एक साथ काम करने की जरूरत है.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है. सीपीसीबी आज इसको दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए नोटिफाई करेगा. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो इप्का रिपोर्ट दी थी, उसको अलग अलग चरणों में लागू करने के लिए सहमति दे दी है. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.

इप्का ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है-

राजधानी में प्रदूषण के स्तर में सुधार के लिए इप्का ने दिल्ली सरकार को सार्वजनिक बसों की संख्या बढ़ाकर 10 हजार करने को कहा है. इसके लिए दिसंबर 2018 तक का समय दिया गया है.

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