भाजपा की दिल्ली सरकार से 3,000 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग

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नयी दिल्ली। विपक्षी दल भाजपा ने मांग की अगर दिल्ली सरकार चाहती है कि मेट्रो के किराये में प्रस्तावित वृद्धि को वापस लिया जाए तो वह 3000 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान दें। भाजपा ने विधानसभा के उस सत्र से भी दूरी बनाए रखी जिसमें किराये में वृद्धि के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।

विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दावा किया कि नियमों में यह कहा गया है कि मेट्रो रेल के संचालनात्मक नुकसान की पूरी भरपाई प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘अगर दिल्ली सरकार चाहती है कि मेट्रो के किराये में वृद्धि ना हो तो उसे 3,000 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान मुहैया कराना चाहिए।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब यह कहते हैं कि केंद्र और दिल्ली सरकार डीएमआरसी में बराबर के साझेदार है और दोनों को नुकसान की बराबर भरपाई करनी चाहिए तो वे लोगों को ‘‘गुमराह’’ कर रहे होते हैं। गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार दिल्ली मेट्रो की सुचारू यात्रा में ‘‘अवरोध’’ पैदा कर रही है।

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