वीरभद्र मामला : ईडी को नया आरोप पत्र दायर करने के लिये मिले दो महीने

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नई दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से कथित तौर पर जुडे धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय को आरोप पत्र दायर करने के लिये दो महीने का आज वक्त दिया।  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने एजेंसी की याचिका मंजूर कर ली जिसमें कहा गया था कि वह अब भी मामले की जांच कर रही है और पूरक आरोप पत्र दायर करने में और समय लगेगा। पूरक आरोप पत्र में और लोगों को आरोपी के तौर पर नामजद किये जाने की संभावना है। पहले आरोप पत्र में सिर्फ सिंह के करीबी सहायक और एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को आरोपी नामजद किया गया था। चौहान फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। 

चौहान को धन शोधन निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिछले साल नौ जुलाई को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में दावा किया था कि चौहान से पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि एलआईसी एजेंट के तौर पर वह एलआईसी की पॉलिसी में निवेश करके आय से अधिक संपत्ति का शोधन करने  के तौरतरीके में शामिल हुआ।

उसने आरोप लगाया था कि सिंह ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर एलआईसी की पॉलिसी खरीदने में चौहान के जरिये बडी रकम का निवेश किया।

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