राइट टू प्राइवेसी : जानिए उन नौ जजों के बारे में, जिन्‍होंने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया

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नई दिल्‍ली: गुरुवार 24 अगस्‍त को सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी पर एक अहम फैसला सुनाया. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे नागरिकों का मौलिक अधिकार माना. ऐसा माना जा रहा है कि ये फैसला केंद्र सरकार के खिलाफ है और इसका असर आगामी सुनवाई में आधार मामले पर जरूर पड़ेगा. हालांकि खुद केंद्र सरकार के मंत्रियों ने इस फैसले का स्‍वागत किया है. इससे एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर अहम फैसला सुनाया था. राइट टू प्राइवेसी  के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला दिया. इस पीठ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्‍टिस जेएस खेहर भी शामिल थे. जानिए उन नौ जजों के बारे में जिन्‍होंने ये फैसला सुनाया.

चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर  
सीजेआई जगदीश सिंह खेहर का जन्म 28 अगस्त 1952 को हुआ था. सिख समुदाय से ताल्‍लुक रखने वाले देश के पहले चीफ जस्टिस हैं. देश के 44वें चीफ जस्टिस है. 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और इसी 27 अगस्‍त को रिटायर होने वाले हैं.

जस्टिस जे चेलामेश्वर
जे चेलामेश्वर का जन्म 23 जून, 1953 को हुआ था. सुप्रीम कोर्ट से पहले वो केरल और गुवाहाटी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त जे चेलामेश्वर ने मई में सुप्रीम कोर्ट में वाई-फाई की सुविधा न होने को लेकर सवाल उठाया था. 

जस्टिस एसए बोबड़े
जस्टिस बोबड़े का जन्म 24 अप्रैल 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था. 1978 में पहली दफा इन्होंने बार काउंसिल के साथ रजिस्टर किया था. 21 सालों तक बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की. 29 मार्च, 2000 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज के पद पर नियुक्त किए गए. 2012 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद की शपथ ली. साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट में जज के पद पर नियुक्त किए गए.

जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन
1956 में जन्‍मे नरीमन महज 37 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसल बने. हालांकि उस वक्‍त इस पद के लिए कम से कम 45 साल की उम्र का होना जरूरी था, लेकिन जस्टिस वेंकटचेलैया ने फरीमन के लिए नियमों में संशोधन किया. पश्चिमी शास्‍त्रीय संगीत में रुचि और इसके गहन जानकार हैं. प्रकृति प्रेमी हैं. 

जस्टिस आर के अग्रवाल 
 जस्टिस आर के अग्रवाल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. इनका जन्म 05 मई, 1953 को हुआ था. 1976 में इन्होंने बार काउंसिल के साथ एडवोकेट के रूप में पंजीकरण करवाया था. भारत सरकार के इनकम टैक्स विभाग के लिए काउंसिल के पद पर भी काम किया. साल 1999 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में परमानेन्ट जज के रूप में नियुक्त किए गए. 2013 में मद्रास हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का पदभार संभाला और इसी साल कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बना दिए गए. इसके बाद साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जज के पद पर नियुक्त किए गए और वर्तमान में कार्यरत हैं.

जस्टिस अभय सप्रे
अगस्त 1954 में पैदा हुए जस्टिस सप्रे ने साल 1978 में बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर रजिस्टर हुए थे. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिविल, लेबर और कंस्टीच्यूशनल मशलों पर प्रैक्टिस कर चुके हैं. 1999 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एडिशनल जज के पद पर नियुक्त किए गए थे और साल 2001 में परमानेन्ट जज का पदभार संभाला था. इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर हाईकोर्ट में भी जज के पद पर कार्यरत रहे हैं. 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए. 2019 में ये रिटायर होने वाले हैं. 

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में जज के पद पर नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ इससे पहले 2013 से 2016 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे हैं. 1998 से 2000 तक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर भी कार्यरत रहे हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से इन्होंने एलएलबी की डिग्री ली थी.

जस्टिस एस अब्दुल नजीर
1958 में जन्‍मे जस्टिस नजीर ने 1983 में कर्नाटक हाई कोर्ट में वकालत शुरू की. 2003 में कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्‍त जज बने और उसके अगले ही साल स्‍थायी जज बने. इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्‍त हुए.

जस्टिस संजय कौल
दिल्ली के मशहूर मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई करने वाले जस्टिस किशन कौल का जन्म 26 दिसंबर, 1958 को हुआ था.   1987 से 1999 तक इन्होंने सु्प्रीम कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस की. 2003 में इन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में परमानेंट जज के पद पर नियुक्त किया गया था. 2013 में इन्हें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त किया गया था. 2017 के फरवरी में इन्हें सु्प्रीम कोर्ट के जज का पदभार दिया गया था.  

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