जम्मू-कश्मीर में जीएसटी लागू, राज्य विधानसभा में एसजीएसटी पारित

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श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा में आज विपक्ष के बायकॉट के बीच राज्य जीएसटी विधेयक 2017 को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का हिस्सा बन गया। जम्मू और कश्मीर माल एवं सेवाकर विधेयक 2017 को राज्य के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने विधानसभा में पेश किया जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध करते हुये सदन की कारवाई का बायकॉट किया।

विपक्ष ने राज्य में राष्ट्रपति के आदेश से जीएसटी व्यवस्था लागू करवाने पर राज्य सरकार पर राज्य के विशेष दर्जे को कमजोर करने का आरोप लगाया है। द्राबू ने कहा कि राज्य में आज मध्यरात्रि से जीएसटी व्यवस्था लागू हो जायेगी। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर जीएसटी व्यवस्था को अपनाने वाला अंतिम राज्य बन गया है।जीएसटी विधेयक को राज्य विधानसभा में विचार एवं पारित कराने के लिये पेश करने से पहले द्राबू ने राज्य को प्राप्त विशेष दर्जा और उसके तहत प्राप्त विशेष कराधान अधिकारों से संबंधित राष्ट्रपति के आदेश को पढ़ा। द्राबू ने कहा, 'हालांकि, राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति के आदेश को रखे जाने की परंपरा नहीं रही है, हम राष्ट्रपति के आदेश को सदन में रखकर राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नई शुरुआत कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'इस आदेश में क्या कुछ है उसके बावजूद जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर संविधान की धारा पांच के तहत प्राप्त शक्तियां यथावत बनी रहेंगी।' उन्होंने कहा, 'जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा को राज्य में माल एवं सेवाकर लगाने के लिये कानून बनाने का अधिकार है।' द्राबू ने इस संबंध में आदेश के उन हिस्सों को पढ़कर सुनाया जिसमें राज्य के विशेष दर्जे और कर लगाने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही अन्य विधायी कामकाज पूरा करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कविंदर गुप्ता ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया।

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