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जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल मे जल्द गठिए जाएंगे वक्फ बोर्ड- नकवी

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नई दिल्ली, शुक्रवार, 04 दिसम्बर 2020। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में जल्द वक्फ बोर्ड गठित किए जाएंगे तथा इसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय वक्फ परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद नकवी ने यह भी कहा कि 370 के खात्मे के बाद जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में पहली बार गठित होने वाले वक्फ बोर्डों के द्वारा वक्फ सम्पत्तियों का सदुपयोग सुनिश्चित होगा एवं इन सम्पत्तियों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत भरपूर मदद की जाएगी। उन्होंने बताया, ‘‘ जम्मू-कश्मीर एवं लेह-कारगिल में हजारों वक़्फ सम्पत्तियां हैं जिनके पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटलीकरण एवं जियो टैगिंग/जीपीएस मैपिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा।’’

मंत्री के मुताबिक, केंद्रीय वक्फ परिषद की बैठक में कई राज्यों में वक्फ सम्पत्तियों में हेरफेर और माफियाओं द्वारा कब्जे पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को कहा गया है कि ऐसे वक्फ माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित कर वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा और सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाए। केंद्रीय वक्फ परिषद की टीम संबंधित राज्यों का दौरा करेगी। नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश के अन्य भागों की तरह जम्मू-कश्मीर, लेह-कारगिल में वक्फ सम्पत्तियों पर केंद्र सरकार द्वारा स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, गर्ल्स हॉस्टल, आवासीय स्कूल, कौशल विकास केंद्र, बहु-उदेशीय सामुदायिक केंद्र सद्भाव मंडप , हुनर हब , अस्पताल, व्यावसायिक केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जायगा। उनका कहना है कि इन ढांचागत सुविधाओं के निर्माण से समाज के जरूरतमंदों विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। 

नकवी ने कहा, ‘‘आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कालेज, अस्पताल, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत शत-प्रतिशत धन मुहैया कराया है।’’ उन्होंने बताया कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए देश के सिर्फ 90 जिलों तक सीमित विकास योजनाओं का विस्तार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 308 जिलों, 870 ब्लॉक, 331 शहर, हजारों गांवों में कर दिया है। इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को हो रहा है। 

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