गठबंधन में सीआरपीएफ को भी शामिल करने का मोदी सरकार का कुत्सित प्रयास- कांग्रेस

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नई दिल्ली, रविवार, 01 मार्च 2020। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य लोगों के यहां आयकर विभाग की छापेमारी को देश के संघीय ढांचे पर मोदी सरकार का हमला करार दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार ने विरोधी दलों की सरकार वाले राज्यों में केन्द्रीय जांच एजेंसियों के साथ अपने कथित गठबंधन में अब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को भी शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया है। उन्होंने कहा, ‘‘सीबीआई, डीआरआई और आईटी के गठबंधन में केन्द्र सरकार ने सीआरपीएफ को भी जबरन शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया है।’’ 

उल्लेखनीय है कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के उपसचिव सहित अन्य अधिकारियों से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर गत बृहस्पतिवार से सीआरपीएफ की मौजूदगी में आयकर विभाग की छापेमारी की जा रही है। सुरजेवाला ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने राज्यों के साथ सहयोग कायम करने के लिये संविधान में वर्णित ‘‘संघीय सहयोग’’ के सिद्धांत को ‘‘केन्द्रीय जबरदस्ती’’ में तब्दील कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की अगुवाई वाली पूर्व सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच वर्तमान भूपेश बघेल सरकार करा रही थी, इसे रोकने के लिये केन्द्र सरकार ने सीआरपीएफ को जबरन अपने नापाक गठबंधन में शामिल कर आयकर विभाग की छापेमारी का सहारा लिया है। 

सुरजेवाला ने कहा कि रमन सिंह सरकार के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए आयकर विभाग की छापेमारी का सहारा लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के तार नागपुर (आरएसएस मुख्यालय) और दिल्ली (भाजपा मुख्यालय) से जुड़े हैं तो ये तार उजागर हो कर ही रहेंगे, हम इसके लिये कटिबद्ध हैं।’’ उन्होंने कहा कि चार दिन से चल रही इस कार्रवाई के बारे में स्थानीय प्रशासन तक को सूचित नहीं किया गया। सुरजेवाला ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुये कहा, ‘‘मोदी जी संघीय ढांचे को रौंद रहे हैं, क्या देश इस मनमानी को सहन करेगा?’’ इस दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पी एल पूनिया ने कहा, ‘‘राज्य में आयकर विभाग की पिछले चार दिनों से जारी छापेमारी दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत यह कार्रवाई की है।’’ पूनिया ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को जानकारी दिए बिना ही की जा रही इस कार्रवाई में सीआरपीएफ को भी बीच में लाया गया है, यह संघीय ढांचे पर हमला है।

पूनिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में 36 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पिछली सरकार के 21 घोटालों की सूची है, जिसकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मिली डायरी में पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का पैसा नागपुर और दिल्ली भेजे जाने का विवरण दिया गया है। भाजपा के इसी भ्रष्टाचार के कारण राज्य की जनता ने चुनाव में भाजपा को सिरे से नकार दिया। पूनिया ने कहा कि इससे साफ है कि आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में जनता द्वारा नकारे जाने से परेशान होकर भूपेश बघेल सरकार को डराने के लिए यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, ‘‘हम इस कार्रवाई को चुनौती के रूप में देखेंगे।’’ आयकर विभाग की कार्रवाई से जुड़े एक सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने कहा कि इसके तमाम कानूनी पहलुओं पर राय मशविरा करने के बाद कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी। तीन चौथाई बहुमत से चुनी सरकार को केन्द्र सरकार नहीं गिरा सकती है इसलिए आयकर विभाग की छापेमारी का इस्तेमाल किया जा रिहा है। 

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