सारी चीजें साफ होने तक नागरिकता बिल का समर्थन नहीं- उद्वव ठाकरे

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नई दिल्ली, मंगलवार, 10 दिसम्बर 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक पर सियासी संग्राम के बीच शिवसेना ने अपने रुख को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि सारी चीजें साफ होने तक इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि पार्टी ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया था। ऐसे में उसके रुख से भारी सस्पेंस पैदा हो गया है।  

ANI@ANI

Maharashtra CM Uddhav Thackeray: We will not give support to the Bill (Citizenship Amendment Bill) unless things are clear.

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2:42 PM - Dec 10, 2019

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उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर किसी नागरिक को इस विधेयक से डर लग रहा है तो उसकी शंका को दूर किया जाना चाहिए। वे सभी हमारे नागरिक हैं और उन्हें अपने सवालों का जवाब मिलना चाहिए।  उन्होंने कहा कि अगर कोई इस बिल से असहमत है तो उसे देशद्रोही कहना उनका भ्रम है। हमने राज्यसभा में पेश होने से पहले इस बिल में सुधार की मांग की है। ये एक भ्रम है कि सिर्फ भाजपा ही देश की चिंता करती है।  

ANI@ANI

Maharashtra CM Uddhav Thackeray: Anyone who disagrees is a 'deshdrohi' is their illusion. We have suggested changes in #CitizenshipAmendmentBill we want in Rajya Sabha. It is an illusion that only BJP cares for the country.

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2:51 PM - Dec 10, 2019

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इससे पहले सांसद संजय राउत ने भी इसे लेकर साफ साफ कुछ नहीं कहा। इस बिल को शिवसेना राज्यसभा में समर्थन देगी या नहीं, इस सवाल के जवाब में शिवसेना सांसद संजय राउत ने सिर्फ इतना ही कहा कि पार्टी का स्टैंड बुधवार को पता लगेगा।  वहीं, शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने बिल को समर्थन के सवाल पर कहा था, अलग अलग भूमिका होती है क्या हमारी? राष्ट्र के हित की भूमिका को लेकर शिवसेना हमेशा खड़ी रहती है, इसपर किसी का एकाधिकार नहीं है।  बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट दिया था। लंबी बहस के बाद लोकसभा में इसे पास कर दिया गया। इस दौरान जेडीयू, बीजेडी, अकाली दल ने भी सरकार का साथ दिया।  बुधवार को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा जहां सरकार के पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है। राज्यसभा में पास होने के बाद ही ये बिल कानून का रूप लेगा। इसके मद्देनजर तमाम दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। बुधवार को ही साफ होगा कि ये बिल कानून का रूप लेगा या नहीं। 

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